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सरकारी बैंको में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 19,964 करोड़ रुपए के फ्रॉड
September 21, 2020 • DESK • NATIONAL

आज भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडरों की छठे दौर की वार्ता होनी है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से चीन की ओर मोल्दो में ये बैठक होनी है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2020 का दूसरा मुकाबला रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में यह मैच अपने नाम किया।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एंव कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित किए गए। इन विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि नए नियमों से देश के कृषि क्षेत्र की काया पलट जाएगी, किसानों को लाभ होगा और देश का कृषि क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। वहीं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे देश का कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएगा, किसानों को नुकसान होगा और देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बात अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की की जाए तो सरकार साफ कह चुकी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी बल्कि और मजबूत की जाएगी। सरकार की तरफ से अपने कार्यकाल में बढ़ाए गए समर्थन मूल्य और किसानों से फसल खरीद के बाद किए गए भुगतान के आंकड़े भी जारी किए गए हैं।सरकार की ओर से कहा गया है कि उनके कार्यकाल में किसानों से MSP पर ज्यादा मात्रा में उपज की खरीद हुई है और MSP में भी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने जोर देकर कहा है कि नए कृषि विधेयक अगर कानून बने तो MSP की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उपज एवं कीमत आश्वासन संबंधी विधेयकों को ‘किसान हितैषी’ बताते हुए कहा कि किसानों की उपज की, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था के तहत खरीद हो रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। वहीं, राज्यसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन विधेयकों का पुरजोर विरोध किया। इन विधेयकों पर कई विपक्षी दलों का तर्क है कि यह विधेयक एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देंगे और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देंगे। चर्चा के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल जैसे दलों ने विधेयक को संसद की प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘‘किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था जारी रहेगी और इन विधेयकों के कारण इस व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।’तोमर ने कहा कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में एकांगी तरीके से विचार करने से किसानों का हित नहीं होगा और इसके लिये बहुत सारी पहल की गई हैं और आगे भी की जायेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार को नई परियोजनाओं का सौगात देंगे। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में नौ राजमार्गों की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं 14,258 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएंगी।

भारत और चीन के बीच आज चुशुल/मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की वार्ता होगी। ये छठी बैठक है। पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद को लेकर ये बैठक होनी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पहली बार विदेश मंत्रालय से एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के इसमें हिस्सा होने की उम्मीद है।

पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि वेंटिलेटर के लिए मेरे मंत्रालय को 893.93 करोड़ रुपए मिले हैं।

भारतीय रेलवे ने सोमवार से 40 क्लोन ट्रेनें चलाने जा रही है। इससे यात्री 2-3 घंटे पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक ट्वीट किया है। इसके माध्यम से आप ने संसद में न आने के लिए राहुल पर कटाक्ष किया है।

सरकारी बैंको में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 19,964 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए। आरटीआई से यह खुलासा हुआ है।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार वासियों को एक बार फिर 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स और गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत करने जा रहे हैं।

दिल्ली में जैसे-जैसे कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी आ रही है। अन्य राज्यों से आए मरीजों से भी दिल्ली में भार बढ़ा है।

मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के संगठन आईसीईए ने कहा कि कर्नाटक की नई औद्योगिक नीति से 1.2 लाख रोजगार पैदा होंगे।

चीनी सेना के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेना ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए 6 और नई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है।

हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत सेंसेक्स की टॉप 7 कंपनियों की संपत्ति में गिरावट हाई है।

अमेरिका में  TikTok के बैन होने की खबरों के बीच इस मामले में नया मोड़ आ गया है और ओरेकल और वॉलमार्ट ने साथ में मिलकर टिकटॉक को यहां बैन होने से बचा लिया।

राज्यसभा में कृषि बिल 2020 पर (Agriculture Bill 2020) चर्चा के दौरान आज जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से राज्यसभा में ध्वनिमत से बिल को पारित करा दिया गया और हंगामे के बीच पास हो गया।

आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं। तो बायोडाटा तैयार रखें।  21 सितंबर को सेवायोजन कार्यालय, जीटी रोड में रोजगार मेला लगने जा रहा है। इसमें 1055 महिला पुरुषों को रोजगार दिया.

उत्तर प्रदेश में 21 सितम्बर से स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे। केन्द्रीय गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल-कॉलेज 21 सितम्बर से खुलने थे। मगर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि यूपी के हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि स्कूल-कॉलेज खोले जाएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलना संभव नहीं है, इसलिए यह फैसला लेना पड़ा है। परिषदीय स्कूलों के अभिभावकों के लिए यह स्कूल खुल जाएंगे। ऐसे बच्चे जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के कोई संसाधन नहीं हैं उनके अभिभावकों को सप्ताह में अपने बच्चों का होमवर्क लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं। घर में जो भी पढ़ा लिखा हो जैसे माता-पिता, चाचा-चाची, भाई-बहन वह स्कूल जा सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन यादव ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला के द्वितीय चरण का जो शेड्यूल भेजा है उसमें बच्चों के स्थान पर अभिभावकों के माध्यम से शिक्षण सामग्री भेजने, होमवर्क कराने और इसे पूरा कराकर स्कूल लाने की जिम्मेदारी सौंप दी है।आदेश के अनुसार विशेषकर ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हॉट्सएप से नहीं जुड़े हैं, उन परिवारों में पढ़े-लिखे सदस्यों को सप्ताह में एक दिन विद्यालय बुलाया जाएगा। उन्हें पूरे सप्ताह की शैक्षिक कार्ययोजना व कोर्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड 19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए हर घंटे 10 अभिभावकों को बुलाया जा सकता है। शिक्षकों से कहा गया है कि जब अभिभावक स्कूल आएं तो उन्हें हर वह बात समझाने का प्रयास करें जिससे बच्चों की पढ़ाई हो सके और वे होमवर्क पूरा कर सकें। खंड शिक्षा अधिकारी, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी), शिक्षक संकुल आदि के स्तर से हर दिन स्कूलों की समीक्षा की जाएगी। सप्ताह में एक बार ऑनलाइन समीक्षा बैठक होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. पवन कुमार तिवारी ने बताया कि आदेश का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। जो निर्देश पहले से मिले हैं, उसी के अनुसार शैक्षिक व्यवस्था चल रही है।

अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, दक्षिणी कोंकण और गोवा के साथ-साथ आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है।पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर जबकि गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश .

Farmers protest against farm bills in Haryana

H D Deve Gowda takes oath as Rajya Sabha member

Large quantity of narcotics seized as BSF foiled infiltration bid along IB in Jammu

Actor alleges Anurag Kashyap sexually harassed her, director calls the claims baseless

Agri bills introduced in Rajya Sabha; Tomar said MSP will continue

Opposition members' conduct in Rajya Sabha 'shameful': Rajnath Singh

No significant mutation of coronavirus in India: Vardhan

'fundamental breakdown' in government machinery during COVID-19 pandemic: Tharoor

Kings XI Punjab opt to bowl vs DC; Gayle, Rahane don't make it to playing XI

Sukhbir urges President not to sign farm Bills

Rahul Gandhi slams farm bills as 'death warrants'

How will the govt ensure farmers get MSP, asks Chidambaram