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राफेल डील पर केंद्र सरकार को राहत
November 14, 2019 • Desk

 

नई दिल्ली. सबरीमाला केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस सात जजों की बेंच के पास भेज दिया है। बेंच ने यह फैसला 3:2 से किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसले तक उसका पिछला आदेश बरकरार रहेगा। अदालत ने 28 सितंबर 2018 को 4:1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी। फैसले पर 56 पुनर्विचार समेत 65 याचिकाएं दायर की गई थीं।इन पर 6 फरवरी को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पुनर्विचार याचिकाएंचीफ जस्टिसरंजन गोगोई की अगुआई वाली 5 जजों की बेंच में दायर की गई थीं। चीफ जस्टिस,जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस एएम खानविलकर ने केस बड़ी बेंच को भेजने का फैसला दिया। जस्टिस फली नरीमन और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके खिलाफ फैसला दिया।

'याचिका दायर करने वाले का मकसद धर्म और आस्था पर वाद-विवाद शुरू कराना'

पुनर्विचार याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा- यह याचिका दायर करने वाले का मकसद धर्म और आस्था पर वाद-विवाद शुरू कराना है। महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं, यह दूसरे धर्मों में भी प्रचलित है। सुप्रीम कोर्ट को सबरीमाला जैसे धार्मिक स्थलों के लिए एक सार्वजनिक नीति बनानी चाहिए।सबरीमाला, मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से जुड़े धार्मिक मुद्दों पर बड़ी बेंच फैसला करेगी।

बेंच की इकलौती महिला जज ने कहा था- धार्मिक मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहिए

  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी देते हुएकहा था-दशकों पुरानी हिंदू धार्मिक प्रथा गैरकानूनी और असंवैधानिक थी।
  • जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था- धर्मनिरपेक्षता का माहौल कायम रखने के लिए कोर्ट को धार्मिक अर्थों से जुड़े मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहिए।
  • जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था- शारीरिक वजहों से मंदिर आने से रोकना रिवाज का जरूरी हिस्सा नहीं। ये पुरूष प्रधान सोच दर्शाता है।
  • जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था- महिला को माहवारी के आधार पर प्रतिबंधित करना असंवैधानिक है।यह मानवता के खिलाफ है।

1990 में मामला सामने आया

  • 29 साल पहले 1990 में मंदिर परिसर में 10-50 साल के बीच कीउम्र की महिलाओं के प्रवेश का मामला सामने आया। इन्हें रोकने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई।कोर्ट ने सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर रोक की सदियों पुरानी परंपरा को सही ठहराया।
  • 2006 में इस रोक को चुनौती मिली। तभी से सबरीमाला बार-बार सुर्खियों में आने लगा।
  • 2006 में कन्नड़ अभिनेत्री जयमाला ने दावाकि उन्होंने 1987 में भगवान अय्यप्पा के दर्शन किए। मंदिर प्रमुख ने कहा था कि भगवान नाराज हैं, क्योंकि मंदिर में युवा महिला आई थी।
  • 2007 में केरल की लेफ्ट कीसरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर यंग लॉयर एसोसिएशनकी याचिका के समर्थन में हलफनामा दाखिल किया।
  • फरवरी 2016 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार आई तो महिलाओं को प्रवेश देने की मांग से पलट गई। कहा कि परंपरा की रक्षा होनी चाहिए।
  • 2017 मेंसुप्रीम कोर्ट ने मामला संविधान पीठ को सौंप दिया। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। केरल के राजपरिवार और मंदिर के मुख्य पुजारियों समेत कई हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
  • सबरीमाला कार्यसमिति ने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देकर उनके रीति-रिवाज और परंपराओं को नष्ट किया।
  • मान्यता है कि 12वीं सदी के भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं। जिसकी वजह से मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया

राफेल डील पर केंद्र सरकार को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी पुनर्विचार याचिकाएं

महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन लगने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी बात रखी है। उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने पर भी अपना पक्ष रखा है। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रावास शुल्क में वृद्धि बुधवार को आंशिक रूप से वापस लेने का फैसला किया। इसके अलावा दिल्‍ली में प्रदूषण का स्‍तर एक बार फिर बढ़ गया है, जिससे लोगों को परेशानी पेश आ रही है। 

दिल्ली- एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने स्कूल बंद रखने का आदेश दे दिया है।

पाकिस्तान ने उन खबरों को नकार दिया है जिसमें कहा गया था कि कुलभूषण जाधव को दीवानी अदालत में अपील दायर करने के लिए वह थल सेना कानून में संशोधन की तैयारी कर रहा है।

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में जमानत पर चल रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली की एक अदालत में एक आवेदन दिया है, जिसमें विदेश यात्रा की अनुमति मांगी गई है। Sunanda Pushkar death case: तीन देशों की यात्रा पर जाना चाहते हैं शशि थरूर, कोर्ट से मांगी अनुमति

 आईआईटी मद्रास के हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या करने वाली 18 साल की छात्रा के परिवार का कहना है कि प्रोफेसर द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा था।

सीजेआई दफ्तर अब आरटीआई के दायरे में होगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने 2010 में हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस पीठ में सीजेआई रंजन गोगोई, संजीव खन्ना और दीपक गुप्ता शामिल हैं। 2010 में केंद्रीय सूचना आयुक्त ने सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के दायरे में लाने का निर्देश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 में याचिका को रद्द करते हुए सीजेआई दफ्तर को आरटीआई में लाए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी। लेकिन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। 

कर्नाटक के 17 बागी विधायकों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि तत्कालीन कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष का फैसला सही था। इसके साथ अदालत ने यह भी कहा कि अयोग्य ठहराए गए विधायक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि अदालत ने कहा उच्च मानदंडों को स्थापित करना सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। 

एक पांच साल के बच्चे के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरानपुर इलाके का है। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पांच साल के बच्चे से साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। 


चीनी सोशल ऐप टिकटॉक पर दो बहनों के मॉर्फ वीडियो को शेयर करने के आरोप में 12वीं क्लास के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ितों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने मॉर्फ्ड वीडियो देखे और शिकायत दर्ज कराई। आजमगढ़ पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पंकज सहनी (18) को गिरफ्तार किया।

भारतीय कप्‍तान विराट कोहली ने बुधवार को कहा कि उनकी टीम बांग्‍लादेश के खिलाफ पहले टेस्‍ट के लिए पूरी तरह तैयार है। कोहली ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बांग्‍लादेश की टीम भी इन्‍हीं हालातों में खेलती रही है, इसलिए हम उन्‍हें हल्‍के में लेने का जोखिम नहीं उठाएंगे। भारतीय कप्‍तान ने साथ ही कहा कि इंदौर में हमारा प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और इससे प्रेरणा लेकर हम गुरुवार से शुरू होने वाले पहले टेस्‍ट में दमदार प्रदर्शन करेंगे।

इजराइल के सुरक्षा बलों ने 'इस्लामिक जिहाद' समूह के कमांडर बहा अबु अल अता (42) को मार गिराया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पट्टी से होने वाली तमाम आतंकवादी घटनाओं के पीछे उसका बड़ा हाथ था। वह एक 'टाइम बम' था, जिसे सुरक्षा कैबिनेट ने सर्वसम्मति से निष्क्रिय करने का फैसला किया।

भारत के इतिहास में सूचना के अधिकार कानून को बड़े बदलाव के तौर पर माना जाता है। यह वो अधिकार है जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक उच्च पदों पर बैठे लोगों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मांग सकता है। सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों को जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो आरटीआई के दायरे से बाहर हैं।

अयोध्या मामले में मिली जमीन पर आगे क्या करना है, इसे लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड पहले कानूनी मशविरा लेगा और उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाएगा. इस बारे में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारुकी ने बताया कि अभी बोर्ड ने जमीन के बारे में कोई फैसला नहीं किया है. यह मसला 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा. सभी सदस्यों की राय आने के बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा. पूरे मामले में कानूनी मशविरा भी लिया जाएगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

प्रयागराज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कोर्ट में किया सरेंडर. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने लिया न्यायिक हिरासत में. दोपहर दो बजे जमानत अर्जी पर कोर्ट करेगी सुनवाई. अदालत में हाजिर न होने पर कोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू. एनबीडब्ल्यू के बाद भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने जारी किया था कुर्की का आदेश. 2006 में वाराणसी में रेलवे क्रासिंग पर जाम लगाने पर दर्ज हुआ था मुकदमा.

आगरा। आगरा के महापौर और सांसद ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है.  आगरा न्यायालय में हाजिर हुए सांसद रामशंकर कठेरिया और महापौर नवीन जैन. नाई की मंडी थाने में दर्ज मामले में गैरजमानती वारंट जारी हुआ था. रामशंकर कठेरिया और नवीन जैन सरकारी कार्य में बाधा डालने और अन्य गंभीर धाराओं में नामजद हैं. रामशंकर कठेरिया इटावा से सांसद और एससी आयोग के चेयरमैन भी हैं.

चंदौली। इंडियन ऑयल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर लोगों का धरना. मृतक टैंकर चालक का शव रखकर दिया धरना. मामले की सूचना मिलते ही सीओ सदर व अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों को समझाने में जुटे पुलिस अधिकारी. सोमवार की देर रात बलुआ थाना क्षेत्र के तिरगावां के पास दो टैंकर की हुई थी टक्कर. एक टैंकर चालक 30 वर्षीय संतोष चौहान की हुई थी मौत.

सीतापुर। कमलापुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे 24 पर हुआ हादसा हुआ है. जहां चलती कार अचानक बनी आग का गोला. शार्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है. कार सवार दो लोगों ने कूदकर जान बचाई. सीतापुर से लखनऊ जा रहे थे कार सवार युवक.

आगरा। सात वर्ष पहले दर्ज हुए 3 मामलों में कोर्ट में आगरा फतेहपुरसीकरी के पूर्व सांसद बाबूलाल के पेश ना होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है, कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही एसएसपी आगरा को उन्हें 16 नवंबर को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं.

आगरा। हैवान पति की शर्मनाक करतूत आयी सामने. सात जन्म का साथ देने वाले पति ने पत्नी और बच्ची पर किया जानलेवा हमला. पति और उसके दोस्त ने पत्नी और बच्ची पर चाकुओं से किया वार. अवैध धंधा कराने की करता था कोशिश. विरोध करने पर पति और उसके दोस्त ने पत्नी पर बोला हमला. पत्नी की हालत नाजुक. जिला अस्पताल में ईलाज के लिए भेजा. थाना जगनेर की घटना.

कानपुर देहात। 2 मकानों में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी किया. घर में रखी नगदी और जेवरात किए पार. पुलिस,फॉरेंसिक टीम ने छानबीन शुरू की. अकबरपुर के कस्बा रनिया का मामला.

गोण्डा। दो वाहनों की आमने सामने से भिड़ंत में स्वास्थ्य कर्मी पति पत्नी बच्चे सहित चार घायल हो गए. जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है. दूसरे स्कूल वाहन के चालक की मौत हो गई है. कोतवाली देहात के अयोध्या-गोण्डा हाइवे के जमिनियाबाग की घटना. घायल विनोद भास्कर गोण्डा जिला अस्पताल में एलटी के पद पर तैनात हैं.

लखनऊः ईपीएफ घोटाले में एमडी फाइनेंस पीके गुप्ता के बेटे से आज भी पूछताछ होगी. कल सुबह से अभिनव गुप्ता को EOW टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. 

देहरादूनः उत्तराखंड कैबिनेट की सुबह 11 बजे से सचिवालय स्थित सीएम कार्यालय में आज बैठक होगी. बैठक में स्टोन क्रेशर नीति, जमीनों के सर्किल रेट के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. आवास विभाग के प्रस्ताव के अलावा कुछ अन्य विभागों की नियमावली भी कैबिनेट की चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं.

The Supreme Court in a 3:2 verdict has referred all review pleas to a larger seven-judge bench. The court said restrictions on women in religious places was not limited to Sabarimala alone and was prevalent in other religions as well. Chief Justice of India Ranjan Gogoi, reading the verdict on behalf of himself and Justices A M Khanwilkar and Indu Malhotra, said the larger bench will decide all such religious issues relating to Sabarimala, entry of women in mosques and practice of female genital mutilation in the Dawoodi Bohra community. The CJI said the endeavour of the petitioners was to revive debate on religion and faith. The apex court, by a majority verdict of 4:1, on September 28, 2018, had lifted the ban that prevented women and girls between the age of 10 and 50 from entering the famous Ayyappa shrine in Kerala and had held that this centuries-old Hindu religious practice was illegal and unconstitutional.

The JNU administration's move on Wednesday to pacify protesting students by rolling back the hostel fee hike partially for BPL students has not gone down well with some students who dubbed it as an “eyewash”, and decided to continue with the strike. The decision was taken at the varsity's 283rd Executive...

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