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महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन
July 25, 2020 • DESK • NATIONAL

दुनियाभर में कोरोनावायरस (Coronavirus) से 6 लाख 41 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी जबकि संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 58 लाख से अधिक हो गया। भारत में संक्रमितों की संख्या 13 लाख 37 हजार के पार पहुंच गई। देश में अब तक कोरोना 31 हजार 406 लोगों की जान ले चुका है। दुनिया में 96 लाख 66 हजार से ज्यादा और भारत में 85 हजार से ज्यादा ऐसे भी लोग हैं, जो कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत मिलने के बाद अब अशोक गहलोत सक्रिय हो गए हैं और विधानसभा सत्र  बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं राज्यपाल ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए फिलहाल सत्र बुलाने से इंकार कर दिया है। दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हो रही हैं। यूपी के सीएम योगी अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात कर राम जन्मभूमि स्थल पर भूमि पूजन की तैयारियों का भी जायजा लेंगे।

 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजभवन और राज्यपाल को लेकर ऐसा बयान दिया, जिस पर बवाल बढ़ता दिख रहा है। उनके इस बयान पर आपत्ति जताई जा रही है। गहलोत ने कहा कि  अगर प्रदेश की जनता राजभवन को घेरने आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस पर अब राज्यपाल का जवाब आया है।  'अगर आप गवर्नर की रक्षा नहीं कर सकते तो राज्य का क्या होगा?' राज्यपाल ने CM अशोक गहलोत से पूछा.

राजस्थान के सियासी संग्राम में अब राहुल गांधी भी कूद चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस अब विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से आग्रह कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि विमर्श के बाद फैसला लेंगे। इसके साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि दबाव की राजनीति नहीं स्वीकार की जा सकती है तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

वेस्टइंडीज और मेजबान इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में तीसरा व निर्णायक टेस्ट मैच शुरू हुआ। पहले मैच में वेस्टइंडीज और दूसरे मैच में इंग्लैंड की जीत के बाद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है, ऐसे में तीसरे टेस्ट का नतीजा ही तय करेगा कि खिताब कौन रखेगा।

निया के इतिहास में आज की तारीख पर विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज है। दरअसल आज ही के दिन पहले टेस्ट ट्यूब शिशु का जन्म हुआ था। इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में 1978 में दुनिया की पहली आईवीएफ शिशु लुई ब्राउन का जन्म हुआ। करीब ढाई किलोग्राम वजन की लुई ब्राउन आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई।

भारत-चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति और सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया की समीक्षा की है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सैनिकों की जल्दी और पूरी तरह से वापसी संबंधों की बेहतरीके लिए महत्वपूर्ण है।

राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो डोनेशन जाकिर नाईक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मिले थे उसके बारे में कांग्रेस पांच साल तक चुप रही।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि जोखिम से दूरी बनाने के जरूरत से अधिक प्रयासों के नतीजे सभी के लिए प्रतिकूल रहेंगे।

उत्तराखंड सरकार ने अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा करने की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने ये जानकारी दी।

आईसीएमआर से मंजूरी मिलने के बाद एम्स दिल्ली में इंसानों पर क्लीनिकल ट्रायल शुरू हो गया। एक शख्स को पहली खुराक दी गई जिसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ेगा। इससे ग्लोबल व्यापार बिगड़ेगा। भारत, ब्राजील और मेक्सिको जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।

कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने को लेकर लोगों का भरोसा अब भी मोदी सरकार सरकार में है। हालांकि इसकी रेटिंग में पिछले महीने के मुकाबले कुछ गिरावट आई है।

आईएमएफ ने कहा है कि निवेश आकर्षित करने के लिए भारत को अभी और आर्थिक सुधारों की जरूरत है। इस साल अब तक भारत को 40 अरब डॉलर का एफडीआई मिल चुका है।

अगले 24 घंटों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ भागों, उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भागों, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, दक्षिणी गुजरात और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, शेष गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और पश्चिमी हिमालयी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

पांच साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन से महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन तक का सफ़र अब पूरा हो चुका है। सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। सेना की पूर्व महिला अधिकारी इसे समानता की ओर एक बड़ा क़दम मानती हैं। साथ ही ये उनके लिए एक नामुमकिन सपने के सच होने जैसा है।“जब 2008 में हमने ये लड़ाई शुरू की थी तो सोचा भी नहीं था कि वाक़ई ये दिन आ जाएगा। इतना आसान नहीं था महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन पाना लेकिन आज लगता है कि कोशिश करते रहने से असंभव भी संभव हो सकता है। इससे ना सिर्फ़ महिलाओं का हौसला बढ़ेगा बल्कि उनके सामने अवसरों का आसमान भी खुल जाएगा। ये कहना है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ। अनुपमा मुंशी का, जिन्होंने ग्यारह अन्य महिला अधिकारियों के साथ महिलाओं को स्थायी कमीशन दिलाने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 फ़रवरी को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फ़ैसला सुनाया था। अब रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए मंज़ूरी दे दी है। इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

       शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं केवल 10 या 14 साल तक सेवाएं दे सकती हैं। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाती हैं। लेकिन अब उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का भी मौक़ा मिलेगा। जिससे वो सेना में अपनी सेवाएं आगे भी जारी रख पाएंगी और रैंक के हिसाब से सेवानिवृत्त होंगी। साथ ही उन्हें पेंशन और सभी भत्ते भी मिलेंगे। साल 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए महिलाओं का पहला बैच भर्ती हुआ था। तब ये पाँच साल के लिए हुआ करता था। इसके बाद इस सर्विस की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। साल 2006 में सर्विस को 14 साल कर दिया गया। पुरुष अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन के 10 साल पूरे होने पर अपनी योग्यता के अनुसार स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती थीं। वर्तमान में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए सेना में भर्ती किया जाता है जबकि पुरुष सीधे स्थायी कमीशन के ज़रिए भी भर्ती हो सकते हैं। स्थायी कमीशन में महिलाओं की सीधी भर्ती की जाएगी या नहीं ये आगे देखना होगा। इसके लिए अलग नियम बनाना होगा। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा कि सरकार का ये फ़ैसला महिला अधिकारियों को सेना में बड़ी भूमिकाएं निभाने के लिए उनके सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगा। कर्नल अमन आनंद ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया, “आदेश में भारतीय सेना की सभी 10 शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की बात कही गई है,” कर्नल आनंद ने जानकारी दी कि महिलाओं को 10 शाखाओं- आर्मी एयर डिफ़ेंस (एएडी), सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एवियेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी सर्विस कॉर्प्स (एएससी), आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स (एओसी) और इंटेलीजेंस कॉर्प्स में स्थायी कमीशन (पीसी) देने को मंज़ूरी दी गई है। वर्तमान में महिलाओं को जज एवं एडवोकेट जनरल (जेएजी) और आर्मी एजुकेशनल कोर (एईसी) में स्थायी कमीशन मिलता है। सेना के प्रवक्ता ने कहा, "जैसे ही सभी प्रभावित एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का इस्तेमाल करती हैं और आवश्यक दस्तावेज़ पूरे करती हैं, वैसे ही उनका चयन बोर्ड निर्धारित किया जाएगा।" इस विकल्प के साथ ही ना सिर्फ़ भारतीय सेना का हिस्सा बनने की चाह रखने वाली लड़कियों को बल्कि सेना में मौजूद महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता खुल गया है, जिसमें समानता और सम्मान है। स्थायी कमीशन को लेकर पहली याचिका साल 2003 में डाली गई थी। इसके बाद ग्यारह महिला अधिकारियों ने इस संबंध में साल 2008 में फिर से हाई कोर्ट में याचिका डाली। कोर्ट ने महिला अधिकारियों के हक़ में फ़ैसला सुनाया लेकिन फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले को चुनौती दे दी। फ़रवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला अधिकारियों के पक्ष में ही फ़ैसला दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक पूर्व सैन्य अधिकारी अंकिता श्रीवास्तव बताती हैं कि ये एक बड़ा फ़ैसला है और ये आने वाले समय पर कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अंकिता श्रीवास्तव ऑर्डिनेंस कोर में एसएससी से 14 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त हुई थीं। उन्होंने बताया कि किस तरह इससे महिलाओं को फ़ायदा पहुँचेगा। वह बताती हैं कि पहला बदलाव ये होगा कि महिला अधिकारियों को पदोन्नति मिल सकेगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में वो लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे नहीं जा सकती थीं। लेकिन अब महिलाओं को एडवांस लर्निंग के विभागीय कोर्सेज़ में भी भेजा जाएगा। अगर आप इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हो तो पदोन्नति में इसका फ़ायदा मिलता है। महिलाएं स्थायी कमीशन के लिए चुने जाने पर फ़ुल कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल भी बन सकती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि सरकार का आदेश आने पर अब महिलाओं की भर्ती के लिए जो विज्ञापन आएंगे उनमें साफ़तौर पर लिखा जाएगा कि आपको योग्यता के आधार पर स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा। पहले के विज्ञापनों में सिर्फ़ 14 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन का ज़िक्र होता था। अब नई लड़कियों को पता होगा कि इन सभी 10 शाखाओं में वो स्थायी कमीशन के ज़रिए सेना में उच्चतम पद तक पहुँच सकती हैं। वो इसी के अनुसार अपनी पढ़ाई और अन्य तैयारी कर सकेंगी। तीसरा, ये कि एसएससी के 14 साल पूरे करने पर महिलाएं सेवानिवृत्ति के समय 37-38 साल की हो जाती हैं। अब 38 साल की उम्र में सेना से बाहर आने पर आपके पास जीवनयापन के लिए बहुत काम रास्ते बचते हैं। उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती है। लेकिन अब महिलाओं के पास 54 साल की उम्र तक नौकरी करने का मौक़ा होगा। अनुपमा मुंशी भी इससे सहमति जताती हैं। उन्होंने बताया, “उस उम्र में सेना की नौकरी के बाद ख़ाली बैठने से ज़िंदगी रुक सी जाती है। कई महिलाओं को डिप्रेशन भी होने लगता है। आपके पास निजी कंपनियों में जाने या टीचिंग का रास्ता होता है। टीचिंग के लिए भी बीएड या पीएचडी करनी पड़ती है। आपको फिर से वो करना होता है जो कॉलेज के बच्चे करते हैं। निजी कंपनियों में भी आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है।” महिलाएं लंबे समय से भारतीय सेना में स्थायी कमीशन की माँग कर रही हैं। लेकिन, सेना और सरकार के स्तर पर इसका विरोध किया जाता रहा है। कभी शादी, बच्चे तो कभी पुरुषों की असहजता को कारण बताया गया। अंकिता श्रीवास्तव बताती हैं, “महिलाओं को प्रायोगिक तौर पर शॉर्ट सर्विस कमीशन में लिया गया था। लेकिन, महिला अधिकारियों ने अपने आपको साबित किया। हमें सराहा गया कि ये महिलाएं ना तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और ना मानसिक रूप से। ये भारतीय सेना को मज़बूती दे सकती हैं। लेकिन, धीरे-धीरे कई पुरुष अधिकारियों के मन में असुरक्षा की भावना आ गई। उन्हें लगने लगा कि महिलाएं उनके वर्चस्व वाले क्षेत्र में अधिकार जता रही हैं।”“उसके बाद महिलाओं की पारिवारिक मजबूरियों को मुद्दा बनाया गया। ये फ़ील्ड में नहीं जा सकतीं, ये शादी करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी और उसके लिए छुट्टियां लेंगी। इससे काम पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए।” अनुपमा मुंशी ने बताया कि एक कारण ये भी बताया जाता है कि हमारे जवान ग्रामीण इलाक़ों से आते हैं तो वो महिला अधिकारी के तहत काम करने में और उससे आदेश लेने में असहज होते हैं। लेकिन, मुझे लगता है कि शुरुआत में ऐसा होता होगा पर अब ऐसा नहीं है। जब पुरुष सहकर्मियों ने देखा कि महिलाएं भी सेना में उन्हीं की तरह मेहनत कर रही हैं और कोई शॉर्टकट से यहां नहीं आई हैं, तो वो सम्मान करने लगे। वह कहती हैं, “मैंने ख़ुद कई बार पुरुष जवानों से बात की है। उन्होंने बताया कि मैडम हमें तो आदेश मानने हैं फिर चाहे वो पुरुष दें या महिला, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। यहां तक कि मेरे तहत काम करने वाले कई जवान आकर मुझसे अपनी परेशानियां कह देते थे लेकिन पुरुष अधिकारी को नहीं बताते थे। उन्हें भरोसा था कि महिला है तो ज़्यादा संवेदनशीलता से सुनेगी। सेवानिवृत्त दोनों अधिकारी का कहना है कि महिलाओं ने पाँच साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी मेहनत और लगन से काम किया था जबकि उनके लिए आगे के रास्ते बंद थे। आने वाली लड़कियां तो कई गुना ज़्यादा मेहनत करेंगी क्योंकि वो जानती हैं कि वो सेना में कितनी ऊंचाइयों तक जा सकती हैं। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। हो सकता है कि आने वाले वक़्त में हम कोई महिला ब्रिगेडियर देखें। भले वो एक ही क्यों ना हो पर उस एक को तो समान मौक़ा मिलेगा।

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