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किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां -PM
September 18, 2020 • DESK • NATIONAL

दिल्ली। देश में COVID-19 संक्रमण के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि से जहां संक्रमितों की संख्या अब 52 लाख के पार पहुंच गई है जबकि 40.96 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार देर रात तक 88,073 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 52,03,967 हो गई है। इस दौरान 1097 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 84,326 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोरोना से निजात पाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस दौरान 74,842 और लोगों के स्वस्थ होने से रोगमुक्त लोगों की संख्या 40,96,892 हो गई है।

कृषि सुधारों से जुड़े विधेयकों के विरोध में अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत बादल ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद दो विधेयक पारित कराने में सरकार सफल हो गई। पूर्वी लद्दाख सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सैन्य स्तर पर फिर से बातचीत शुरू होने से पहले चीन को एलएसी की यथास्थिति में एकतरफा बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

नाइजीरिया के कदूना राज्य के गवर्नर ने एक कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दुष्कर्म के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सर्जरी कर नपुसंक बना दिया जाएगा और 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। यह आरोप एक पूर्व मॉडल ने लगाया है जिसने कहा है कि दो दशक पहले डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। पूर्व मॉडल एमी डोरिस ने 'द गार्जियन' को दिए एक एक साक्षात्कार में कहा कि एक टेनिस मैच देखने के दौरान ट्रंप ने उन्हें जबरन किस किया था और जब उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया तो ट्रंप ने उन्हें कस कर पकड़ लिया।

एक नए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 से जूझ रहे गंभीर मरीजों के ठीक होने में ‘टी-सेल’ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।

ATM में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बड़ा कदम उठाया है। एसबीआई ने OTP बेस्ड एटीएम कैश विदड्रॉल सुविधा को 24×7 लागू करने का फैसला किया है।\\\\\\\\\

धारा 144 लागू होने के बाद मुंबई में अफवाहों का दौर शुरू हो गया और अटकलें लगनी लगीं। लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया और लोगों से कहा कि वे घबड़ाए नहीं।

LAC पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सैनिकों के गश्त लगाने के पैटर्न में नहीं होगा कोई बदलाव। देश हित में चाहे जितना बड़ा कदम उठाना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। वहीं, विपक्ष ने कहा, सीमा पर अप्रैल वाली स्थिति बहाल करने से कम कुछ भी मंजूर न करे सरकार।

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर हो रहे विरोध पर गुरुवार को इन्हें ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी तथा अन्नदाता सशक्त होंगे। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति यो संस्था को बेच सकते हैं. इसके जरिये सरकार एक देश, एक बाजार की बात कर रही है. किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे. इस बारे में केंद्रीय कृष मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में बताया था कि इससे किसान अपनी उपज की कीमत तय कर सकेंगे. जिसकी मदद से किसान के अधिकारों में इजाफा होगा और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी.

    किसान को उसकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता मिलेगा. मगर किसान इसमें अपना नुकसान देख रहे हैं. किसानों को सबसे बड़ा डर मंडी एक्ट के प्रभाव को सीमित करने वाले अध्यादेश कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) को लेकर है. इसके जरिए राज्यों के मंडी एक्ट को केवल मंडी परिसर तक ही सीमित कर दिया गया है. यानी अब कहीं पर भी फसलों की खरीद-बिक्री की जा सकेगी. बस फर्क इतना होगा कि मंडी में खरीद-बिक्री पर मंडी शुल्क लगेगा, जबकि बाहर शुल्क से छूट होगी.

   पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने-पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाज़ारी करते थे, उसको रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गयी थी. अब नये विधेयक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है. इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी. इस पर सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज्यादा उत्पादित किया जा रहा है. किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है. यह कदम फसल की बुवाई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है. इससे किसान का जोखिम कम होगा. दूसरे, खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा. किसानों का कहना है कि इसके जरिये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग को आगे बढ़ाया जाएगा. कंपनियां खेती करेंगी और किसान मजदूर बनकर रह जाएगा.उसके सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी. हाल में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन जारी की है. इसमें कॉन्ट्रैक्ट की भाषा से लेकर कीमत तय करने का फॉर्मूला तक दिया गया है. लेकिन कहीं भी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है, जिस पर किसान नेता सवाल उठा रहे हैं.

   कृषि संबंधी बिल पर NDA में फूट, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिया इस्तीफा. सरकार के लोकसभा में गुरुवार को पेश कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अकाली दल की प्रतिनिधि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच मोदी ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों में सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। मोदी ने लोकसभा में विधेयकों के पारित होने पर गुरुवार देर रात कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। मोदी ने आगे लिखा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं।उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा दिए गए भाषण को जरूर सुनें। जय किसान।"लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने कृषि उपज एवं कीमत आश्वासन संबंधी विधेयकों को ‘किसान विरोधी’ करार देते आरोप लगाया कि इन विधेयकों से जमाखोरी, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा तथा उद्योगपतियों एवं बिचौलियों को फायदा होगा जबकि किसान बर्बाद हो जाएंगे। इन विधेयकों के विरोध में देश के कुछ हिस्सों खासकर कृषि प्रधान पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

 पाकिस्तान ने गिलगिट-बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का फैसला किया। इधर, जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी ढेर। एक महिला की भी मौत। सीआरपीएफ के दो जवान घायल।

 ऐक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी अर्जी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स से जुड़ी जांच में आया था नाम। रकुलप्रीत ने मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, प्रसार भारती और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन से अनुरोध पर विचार करने को कहा।

इकॉनमी की हालत पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चिंता जताने के बाद यूरोपीय बाजारों में गिरावट। एशियाई बाजार भी फिसले। सेंसेक्स में भी नरमी। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड कमजोर।

भारतीय सेना ने कश्मीर में गादिकल के कारेवा इलाके में बृहस्पतिवार को 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर पुलवामा जैसा हमला होने से रोक लिया। सेना के अधिकारियों ने यहां बताया कि विस्फोटक एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट बरामद किए गए।

अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, 'दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में एक सहमति बनी है जिसका पालन चीन को करना चाहिए।'

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत BHEL ने  500 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार वाली मैगलेव ट्रेनों को भारत लाने के लिए करार किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन पत्र बिक्री के लिए सोमवार को सूचना जारी की जाएगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिलोक सिंह नगरकोटी ने बताया कि जिले के सभी ब्लाकों में 17 सितंबर तक नामांकन पत्र उपलब्ध करा दिये जाएंगे। 18 सितंबर से सभी ब्लाकों में नामांकन पत्र मिलने लगेंगे। उन्होंने बताया कि विकास खंड स्तर से ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र जिला पंचायत कार्यालय अल्मोड़ा से बिकेंगे। जिले में प्रथम चरण में ताकुला, हवालबाग, लमगड़ा, धौलादेवी, द्वितीय चरण में चौखुटिया, द्वाराहाट, ताड़ीखेत, भैसियाछाना, तृतीय चरण में सल्ट,स्याल्दे, भिकियासैंण आदि ब्लाकों में मतदान होगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिलोक सिंह नगरकोटी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी प्रत्याशी एक पद के लिए अधिकतम चार नाम-निर्देंशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। वही प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत के पद, स्थान के मामले में प्रत्याशी स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता व सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के पद, स्थान के मामले में प्रत्याशी स्वयं या प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान पद हेतु प्रत्याशी को उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य हेतु प्रत्याशी को उसी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के किसी वार्ड (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र) का मतदाता होना अनिवार्य है। किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक वही व्यक्ति हो सकता है जो प्रत्याशी के निर्वाचन लड़ने वाले वार्ड (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र) का मतदाता हो। एक प्रस्तावक किसी एक पद के लिए किसी एक ही प्रत्याशी का प्रस्तावक होगा।

अगले 24 घंटों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में एक-दो स्थानों पर कुछ समय के लिए भारी वर्षा के भी आसार हैं।अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

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