नए बिल-अपराध कहीं भी हो, एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में
गाजा में इजरायली
हमलों में
अब तक
20 हजार फिलिस्तीनियों
की मौत:
हमास
संसद सुरक्षा चूक
की आरोपी
नीलम की
अर्जी पर
पटियाला हाउस
कोर्ट में
सुनवाई आज
कुश्ती संघ के
चुनाव के
बाद शाम
4 बजे प्रेस
कॉन्फ्रेंस करेंगे पहलवान
INDIA गठबंधन के सांसद
आज संसद
से विजय
चौक तक
करेंगे पैदल
मार्च.
प्रधानमंत्री ने धनखड़
से कहा
20 बरसों से
इस तरह
का अपमान
सहता आ
रहा हूं।
मिमिक्री को लेकर
थाने में
दी गई
शिकायत
मॉब लिंचिंग पर
होगी फांसी,
नए बिल
लोकसभा में
पास
दुश्मन उकसाएगा तो
परमाणु हमला
करने से
पीछे नहीं
हटेगा उत्तर
कोरिया: किम
जोंग उन
मुंबई में 18 जनवरी
तक धारा
144 लागू
आज रैट माइनर्स
का सम्मान
करेंगे उत्तराखंड
के सीएम
पुष्कर धामी
दिल्ली शराब घोटाला
मामले में
ED ने आज
केजरीवाल को
पूछताछ के
लिए बुलाया
संसद की सुरक्षा
में चूक
मामला: आज
चारों आरोपियों
को कोर्ट
में पेश
करेगी दिल्ली
पुलिस
कोविड पर राज्यों
के स्वास्थ्य
मंत्रियों के साथ बैठक.
मुखर्जी नगर में
लाइब्रेरी के नाम पर छात्रों
से हो
रही लूट.
प्रधानमंत्री मोदी से
मिलीं ममता
बनर्जी
दूरसंचार बिल 2023 लोकसभा
में पास.
हिंदी में संजीव
को साहित्य
अकादमी.
सात्विक-चिराग को
खेल रत्न.
तेजस्वी, लालू को
ED का समन.
देश में अब राजद्रोह पर मामला नहीं चलेगा। इसकी जगह देशद्रोह कानून रखा गया है। अगर कोई शख्स सरकार की आलोचना करता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है लेकिन अगर कोई देश की एकता, अखंडतापर हमला करता है तो देशद्रोह के तहत कड़ी सजा मिलेगी। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर फांसी की सजा होगी। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में तीन बिलों भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 पर चर्चा के जवाब में दी। इन तीनों बिलों को लोकसभा में पास कर दिया गया। अब ये बिल राज्यसभा में जाएंगे।तीन साल से ज्यादा नहीं चलेगा कोई मुकदमा, अंग्रेजों के जमाने से इतने अलग हैं नए कानून. यह नए कानून लागू होने से देश में कई अहम बदलाव होंगे. खासकर भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक- 2023 को लाने से कानून व्यवस्था बेहतर होगी और इसकी प्रक्रिया भी सरल होगी. लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानूनों को अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने वाला बताया.तीन साल से ज्यादा नहीं चलेगा कोई मुकदमा, खत्म होगा देशद्रोह कानून, अंग्रेजों के जमाने से इतने अलग हैं नए कानून. लोकसभा में बुधवार को भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 पर बहस हुई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि ये तीनों कानून गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने वाले हैं. इन कानूनों के पारित होने से पूरे देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी. इनमें IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 लेगा.यह नए कानून लागू होने से देश में कई अहम बदलाव होंगे. खासकर भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक- 2023 को लाने से कानून व्यवस्था बेहतर होगी और इसकी प्रक्रिया भी सरल होगी. लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अहम बिलों पर विचार का मकसद आपराधिक कानूनों में सुधार करना है. इन विधेयकों को शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र में पेश किया था और इन्हें संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था.आईपीसी में फिलहाल 511 धाराएं हैं. इसके स्थान पर भारतीय न्यायिक संहिता लागू होने के बाद इसमें 356 धाराएं रह जाएंगी. यानी 175 धाराएं बदल जाएंगी. 8 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं हटाई जाएंगी. इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं रह जाएंगी. 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी. सुनवाई तक पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था.सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल के भीतर देना होगा. देश में 5 करोड़ मामले लंबित हैं. इनमें से 4.44 करोड़ मामले ट्रायल कोर्ट में हैं. इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं. तीनों बिलों को जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है. इसके बाद इन्हें लोकसभा और बाद में राज्यसभा में पारित कराया जाएगा.बिल के पुराने संस्करण में मॉब लिंचिंग और नफरती अपराध के लिए न्यूनतम सात साल की सजा का प्रावधान था. इसमें कहा गया है कि जब पांच या अधिक लोगों के एक समूह द्वारा सामूहिक रूप से जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करने के मामले में, हमलावर समूह के हर सदस्य को कम से कम सात साल की कैद की सजा दी जाएगी. अब इस अवधि को सात साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया है.आतंकवादी गतिविधियों को पहली बार भारतीय न्याय संहिता के तहत पेश किया गया था. पहले, इनके लिए विशिष्ट कानून थे. इसमें एक बड़ा बदलाव यह है कि आर्थिक सुरक्षा को खतरा भी आतंकवादी गतिविधि के अंतर्गत आएगा. तस्करी या नकली नोटों का उत्पादन करके वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी अधिनियम के तहत आएगा. इसमें यह भी कहा गया है कि विदेश में संपत्ति को नष्ट करना, जो भारत में रक्षा या किसी सरकारी उद्देश्य के लिए थी, यह भी एक आतंकवादी गतिविधि होगी. अब भारत में सरकारों को कुछ भी करने पर मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना या अपहरण करना भी एक आतंकवादी गतिविधि होगी.मानसिक बीमार लोगों के अपराध की सजा मौजूदा आईपीसी मानसिक रूप से बीमार लोगों को अपराध के लिए सज़ा से छूट देती है. भारतीय न्याय संहिता के पुराने संस्करण में इसे “मानसिक बीमारी” शब्द से बदल दिया गया था. अब ‘विक्षिप्त दिमाग’ शब्द को वापस लाया गया है.बिल के नए संस्करण में एक नया प्रावधान कहता है कि जो कोई भी रेप के मामलों में अदालती कार्यवाही के संबंध में अदालत की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित करेगा, उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है.पहले के विधेयक में संगठित आपराधिक समूहों द्वारा किए गए वाहनों की चोरी, जेबतराशी जैसे छोटे संगठित अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया था, अगर इससे नागरिकों में सामान्य तौर पर असुरक्षा की भावना पैदा होती हो. अब असुरक्षा की भावना की यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है.नई ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ सामुदायिक सेवा को परिभाषित करती है. इसमें कहा गया है कि सामुदायिक सेवा एक ऐसी सज़ा होगी जो समुदाय के लिए फायदेमंद होगी और इसके लिए अपराधी को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा. इन विधेयकों में छोटी-मोटी चोरी, नशे में धुत होकर परेशान करना और कई अन्य अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई थी. हालांकि पहले के संस्करणों में यह अपरिभाषित था.
नए बिल से
देशद्रोह कानून
का खात्मा
होगा.
नए बिल के
अनुसार, सीआरपीसी
में अब
356 धाराएं होंगी, जबकि पहले 511 धाराएं
थीं.
7 साल से ज्यादा
सजा होने
पर फोरेंसिक
टीम का
अपराध स्थल
पर जाना
अनिवार्य होगा
और लाइव
वीडियोग्राफी होगी.
एफआईआर दर्ज करने
से लेकर
केस डायरी,
चार्ज शीट
और फैसला
लेने तक
की पूरी
प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा.
अपराध कहीं भी
हो, लेकिन
एफआईआर देश
के किसी
भी हिस्से
में हो
सकेगी.
पहचान छिपाकर यौन
संबंध बनाने
वालों पर
भी केस
चलेगा और
सजा मिलेगी,
इससे लवजिहाद
पर लगाम
लगेगी.
यूपी बेसिक शिक्षक:
प्रमोशन की
एक और
तिथि बीती,
32 जिलों में
नहीं अपलोड
हुई सूची,
बीएसए लगा
रहे अड़ंगा?बेसिक शिक्षा
परिषद के
सचिव ने
छूटे हुए
32 जिलों को
निर्देश दिया
है कि
वह निर्धारित
समय में
पदोन्नति की
कार्यवाही पूरी कर सूची पोर्टल
पर अपलोड
करें। हालांकि
शासन के
निर्देश पर
बीएसए भारी
पड़ रहे
हैं। प्रदेश
में बेसिक
के विद्यालयों
में चल
रही पदोन्नति
की प्रक्रिया
फिलहाल पूरी
होती नहीं
दिख रही
है। शासन
की ओर
से इसके
लिए निर्धारित
एक और
तिथि बीत
गई। किंतु
अभी भी
32 जिलों की
पदोन्नत शिक्षकों
की सूची
पोर्टल पर
नहीं अपलोड
की। वहीं
सूची बनाने
के आधार
पर भी
शिक्षकों की
ओर से
सवाल उठाए
जा रहे
हैं।शासन ने
पांच दिसंबर
को प्रदेश
के सभी
बीएसए को
जारी निर्देश
में कहा
था कि
वह वरिष्ठता
सूची जारी
करते हुए
12 दिसंबर तक पात्रता के आधार
पर खाली
पदों पर
पदोन्नति की
जाएगी। पदोन्नत
शिक्षकों की
सूची 16 दिसंबर
तक पोर्टल
पर अपलोड
करनी थी।
शासन की
ओर से
दी गई
एक यह
तिथि भी
बीत गई
लेकिन अभी
तक 43 जिलों
ने ही
सूची पोर्टल
पर अपलोड
की है।बेसिक
शिक्षा परिषद
के सचिव
ने छूटे
हुए 32 जिलों
को निर्देश
दिया है
कि वह
निर्धारित समय में पदोन्नति की
कार्यवाही पूरी कर सूची पोर्टल
पर अपलोड
करें। हालांकि
शासन के
निर्देश पर
बीएसए भारी
पड़ रहे
हैं। खास
यह कि
फरवरी से
चल रही
इस प्रक्रिया
के अब
तक पूरा
न होने
पर किसी
भी प्रशासनिक
अधिकारी की
कोई जिम्मेदारी
नहीं तय
की गई
है। वहीं
उत्तर प्रदेशीय
प्राथमिक शिक्षक
संघ बाराबंकी
के उपाध्यक्ष
निर्भय सिंह
ने कहा
कि शिक्षकों
की वरिष्ठता
सूची तैयार
करने का
आधार कुछ
जिलों में
जन्मतिथि तो
कुछ जगह
पर नियुक्ति
की तिथि
ली गई
है। टीईटी
को लेकर
कोई भी
स्पष्टता नहीं
की गई
है। इसी
तरह विभाग
के अनुसार
बाराबंकी में
कोई भी
पद खाली
नहीं है
लेकिन यहां
की सूची
अपलोड कर
दी गई
है। ऐसे
में विभाग
की प्रक्रिया
में कुछ
भी स्पष्टता
नहीं है।
उत्तर प्रदेशीय
जूनियर हाईस्कूल
(पूर्व माध्यमिक)
शिक्षक संघ
ने बेसिक
विद्यालयों में फेस रिकग्निशन आधारित
उपस्थिति को
लेकर मुख्यमंत्री
को पत्र
भेजा है।
संघ के
प्रदेश अध्यक्ष
योगेश दीक्षित
ने कहा
है कि
बेसिक शिक्षकों
को अपने
पंजीकृत मोबाइल
नंबर से
प्रेरणा ऐप
के माध्यम
से उपस्थिति
दर्ज कराना
व्यवहारिक नहीं है। शिक्षकों को
उनके निजी
पहचान पत्र
पर सरकारी
सिम खरीदने
का दबाव
दिया जा
रहा है।
इस असंवैधानिक
आदेश का
जब शिक्षक
विरोध कर
रहा है
जो समाज
में उसकी
नकारात्मक छवि प्रस्तुत की जा
रही है।
उन्होंने इस
साइबर क्राइम
के बढ़ते
मामलों में
महिला शिक्षिकाओं
की फोटो
की सुरक्षा
का भी
मुद्दा उठाया
है। उन्होंने
कहा कि
शिक्षकों की
पदोन्नति, वेतन विसंगति, परस्पर तबादले,
कैशलेश चिकित्सा
सुविधा समेत
एक दर्जन
से अधिक
मांगें लंबित
हैं, इन
पर कार्यवाई
नहीं हो
रही है।
यूपी: प्रदेश में
लोहे के
बैरियर की
जगह शुरू
होगा बाहुबल्ली
का प्रयोग,
दुर्घटना होने
पर कर
लेगा शॉक
एब्जॉर्ब.प्रदेश
में पहली
बार इस
बंबू क्रैश
बैरियर का
इस्तेमाल किया
गया है।
शहीद पथ
पर जहां
इसे लगाया
गया है
वहां आए
दिन हादसे
होते रहते
हैं।
ग्राम चिट्टा सहित
पांच युवा
गिरफ्तार, पांच गाड़ियां भी जब्त,
अब वित्तीय
जांच के
आदेशगुप्त सूचना के आधार पर
मंडी पुलिस
ने बुधवार
दोपहर बाद
चिट्टा की
बड़ी खेप
के साथ
पांच युवकों
को काबू
किया है।
मुख्तार अंसारी से
छीना गया
डालीबाग भूखंड,
अब LDA बनाएगा
गरीबों के
लिए सस्ते
मकान, जल्द
होगा निर्माण.करीब 2000 वर्गमीटर
यानी 20,000 वर्ग फीट के इस
भूखंड पर
एलडीए गरीबों
के लिए
चार मंजिला
दो अपार्टमेंट
में 72 सस्ते
फ्लैट बनाएगा।
यूपी: स्विट्जरलैंड की
तर्ज पर
लखनऊ में
बनेगी आधुनिक
गौशाला, 10 हेक्टेयर में होगा निर्माण,
खर्च होंगे
33 करोड़. इस गोशाला में गायों
को बांधकर
नहीं रखा
जाएगा। ज्यादा
से ज्यादा
खुला क्षेत्र
रहेगा, जिसमें
वे टहल-टहलकर चर
सकेंगी। गोशाला
में दुधारू
गायें ही
रखी जाएंगी।
गोशाला में
भारतीय संस्कृति
की झलक
दिखेगी। स्विट्जरलैंड
की तर्ज
पर अयोध्या
रोड के
उत्तरधौना गांव में एक नई
गोशाला बनाई
जाएगी। प्रदेश
सरकार की
गो पर्यटन
नीति के
तहत 10 हेक्टेयर
जमीन पर
इसका विकास
किया जाएगा।
इसका नाम
होगा मनोरथा
गोशाला। इसपर
32.63 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह बजट
राज्य सरकार
देगी। यहां
पर करीब
दो हजार
गायें रखी
जा सकेंगी।
बुधवार को
हुई नगर
निगम कार्यकारिणी
की बैठक
में इसका
प्रस्ताव पास
किया गया।
वहीं नगर
निगम की
शूटिंग रेंज
को अंतरराष्ट्रीय
स्तर का
बनाने समेत
13 प्रस्ताव पास हुए।महापौर सुषमा खर्कवाल
और नगर
आयुक्त इंद्रजीत
सिंह ने
बताया कि
इस गोशाला
में गायों
को बांधकर
नहीं रखा
जाएगा। ज्यादा
से ज्यादा
खुला क्षेत्र
रहेगा, जिसमें
वे टहल-टहलकर चर
सकेंगी। गोशाला
में दुधारू
गायें ही
रखी जाएंगी।
गोशाला में
भारतीय संस्कृति
की झलक
दिखेगी। इसके
लिए जो
जमीन चिह्नित
की गई
है, वहां
पर जो
भी पेड़
पौधे हैं,
उसी तरह
रहेंगे। उनको
काटा नहीं
गया है।
बीच में
बोरिंग कर
पानी की
व्यवस्था की
जाएगी। नांद
बनाई जाएंगी,
ताकि गाय
आसानी से
पानी पी
सकें।गायों को गोशाला में प्राकृतिक
माहौल दिया
जाएगा। पूरा
मैदान कच्चा
रहेगा। वहीं
उनके चरने
के लिए
खेत होगा।
इससे गायें
जो गोबर
करेंगी, उसको
उठाने की
भी जरूरत
नहीं होगी।
गोबर उसी
मैदान में
सूखकर खाद
बन जाएगा।गायों
की देखभाल
और इलाज
की पूरी
व्यवस्था रहेगी।
इसके लिए
चिकित्सक व
कर्मचारी तैनात
किए जाएंगे,
जो निगरानी
भी करेंगे।
गाय संग्रहालय,
गोदान स्थल,
अन्नपूर्णा भोजनालय होगा खास। गोशाला
को इस
तरह से
विकसित किया
जाएगा ताकि
यह पर्यटन
का भी
केंद्र बने।
इसके लिए
गाय संग्रहालय
बनाया जाएगा।
गोदान स्थल
भी होगा।
कामधेनु की
प्रतिमा भी
होगी। अन्नपूर्णा
भोजनालय, पाथवे,
पार्किंग, लैंडस्केपिंग की व्यवस्था की
जाएगी। कर्मचारी
आवास, पशु
चिकित्सालय और सीवरेज-ड्रेनेज का
भी काम
कराया जाएगा।
नगर निगम की
शूटिंग रेंज
को अंतरराष्ट्रीय
स्तर का
बनाया जाएगा।
इस पर
160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
शूटिंग रेंज
का नाम
महान क्रांतिकारी
चंद्रशेखर आजाद के नाम पर
किया गया
है। अमौसी
के हड़ाइन
खेड़ा में
नगर निगम
ने करीब
12 साल पहले
प्रदेश की
पहली शूटिंग
रेंज बनाई
थी। पूरा
बजट नहीं
मिलने से
काम पूरा
नहीं हुआ।
ऐसे में
करीब 17 करोड़
खर्च के
बाद भी
शूटिंग रेंज
इस्तेमाल नहीं
हो सकी
और धीरे-धीरे बदहाल
हो गई।
खेल विभाग
को देने
की बात
आई, मगर
उसने नहीं
लिया।शासन के निर्देश पर नगर
निगम के
अधिकारियों ने इस साल नगर
निगम इंदौर
और दिल्ली
जाकर वहां
की विश्वस्तरीय
सुविधाओं वाली
शूटिंग रेंज
देखीं। इसके
बाद शासन
स्तर पर
यह तय
हुआ कि
नगर निगम
शूटिंग रेंज
को विश्वस्तरीय
बनाएगा। इस
पर जो
भी खर्च
आएगा, वह
शासन से
मिलेगा। तय
हुआ कि
जिस तरह
दूसरे प्रदेशों
के नगर
निगम शूटिंग
रेंज चला
रहे हैं,
वैसी ही
यहां भी
व्यवस्था होगी।
इसके बाद
कंसल्टेंट का चयन किया गया।जिसने
डीपीआर तैयार
की। इस
पर अब
काम शुरू
होगा। महापौर
सुषमा खर्कवाल
का कहना
है कि
शूटिंग रेंज
बनने से
जहां खिलाड़ियों
को फायदा
होगा, वहीं
अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन होने
से होटल
व्यवसाय भी
बढ़ेगा।
इस्लामाबाद के रास्ते
पर बलोचों
के लॉन्ग
मार्च में
बड़ा प्रदर्शन,
नेता बोले-
सरकार के
विरुद्ध एकजुट.समिति ने
कहा, अब
इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए
लॉन्ग मार्च
में अगली
कार्य योजना
वहीं पर
घोषित की
जाएगी। सियासी
नेता मेहरांग
बलोच ने
कहा, यह
आंदोलन सरकार
के विरुद्ध
एकजुट आवाज
है।
पीएम मोदी समाज
के सभी
वर्गों को
न्याय देने
का कर
रहे काम,
रामदास अठावले
ने किया
दावा. उन्होंने
कहा कि
मोदी सरकार
ने महिलाओं
को आरक्षण
देने का
काम किया
है। केंद्रीय
मंत्री ने
कहा कि
पीएम मोदी
के नेतृत्व
में नये
संसद भवन
का निर्माण
हुआ, जिसे
संविधान भवन
का नाम
देकर सरकार
ने अपनी
दूरदर्शिता का परिचय दिया।
यूपी: प्रदेश में
नहीं बढ़ेंगी
शराब की
कीमतें, नई
आबकारी नीति
से अप्रैल
से 5 रुपए
सस्ती होगी
देशी शराब.
आबकारी आयुक्त
के मुताबिक
राज्य सरकार
शीरे वाली
शराब की
जगह ग्रेन
(अनाज) वाली
शराब को
बढ़ावा दे
रही है।
दुनियाभर में
ग्रेन अल्कोहल
को सबसे
ज्यादा गुणवत्ता
युक्त माना
जाता है।
आतंकी मामले से
जुड़ी कार
उठाकर कबाड़ी
से कटवाई,
परिवहन विभाग
की बड़ी
लापरवाही. उम्र पूरी कर चुके
वाहनों के
खिलाफ कार्रवाई
के दौरान
परिवहन विभाग
की टीम
ने एक
ऐसी कार
जब्त कर
ली, जो
आतंकी मामले
में साक्ष्य
तौर पर
पुलिस द्वारा
जब्त की
गई थी।
इस कार
को परिवहन
विभाग ने
उठवाकर कबाड़ी
से कटवा
दिया है।
तमिल संगमम का
लक्ष्य साझा
विरासत की
समझ का
निर्माण करते
हुए उत्तर
व दक्षिण
के बीच
आपसी संबंधों
को मजबूत
करते हुए
ज्ञान और संस्कृति
की परंपराओं
को एक
साथ लाना
और संबंधों
का जश्न
मनाना है।
पाकिस्तान अफगानी शरणार्थियों
को जबरन
वापस भेज
रहा है,
जिससे दोनों
मुल्कों के
बीच खटास
आ गई
और एक
बड़ा मानवीय
संकट खड़ा
हो गया
है।
जेल भेजने का
डर दिखाकर
साइबर जालसाजों
ने कस्टम
अधिकारी बनकर
युवक से
10.50 लाख रुपये ठगे. Noida: जालसाजों ने
कनाडा में
संदिग्ध पार्सल
मिलने के
नाम पर
जेल जाने
का डर
दिखाकर ठगी
की वारदात
को अंजाम
दिया। और
पढ़ें
पीएम जनमन के
तहत 55 करोड़
लाभार्थी करेंगे
लक्षित, बोले
अर्जुन मुंड.मुंडा
ने बताया
कि आदिवासी
स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत
सरकार ने
बड़ी उपलब्धियां
हासिल की
है। देश
में अखिल
भारतीय आयुर्वेद
संस्थान (एम्स)
की संख्या
6 से बढ़कर
23 हो गई
है। प्राथमिक
स्वास्थ्य उपचार केंद्रों की संख्या
बढ़कर 1.63 लाख हो गई है।.
दक्षिण के कई
राज्यों समेत
देश में
कोविड के
बढ़ते मामलों
को लेकर
केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्री डॉ.
मनसुख मांडविया
ने राज्यों
के स्वास्थ्य
मंत्रियों के साथ बैठक की।
बैठक में
टेस्टिंग बढ़ाने,
सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने
और सभी
केसों की
रिपोर्टिग
करने को
कहा गया।
मांडविया ने
कोविड के
नए और
उभरते वेरिएंट
JN.1 से निपटने
के लिए
तैयार रहने
और सतर्क
रहने की
अहमियत पर
जोर दिया
है। कहा
कि फेस्टिव
सीजन को
देखते हुए
सतर्कता जरूरी
है। कोविड
अभी खत्म
नहीं हुआ
है। निगरानी
बढ़ानी होगी।
लोकसभा में तख्तियां
दिखाने और
सदन की
अवमानना करने
को लेकर
बुधवार को
दो और
विपक्षी सदस्यों
को मौजूदा
शीतकालीन सत्र
की बची
अवधि के
लिए निलंबित
कर दिया
गया। इन
सदस्यों के
नाम हैं
: सी थॉमस
और ए
एम आरिफ।
सदन की
अवमानना के
मामले में
अब तक
कुल 97 लोकसभा
सदस्यों को
निलंबित किया
जा चुका
है। दोनों
सदनों से
अब तक
सस्पेंड किए
गए सांसदों
की संख्या
बढ़कर 143 हो गई है। तमाम
विपक्षी दलों
के सांसद
संसद में
सुरक्षा चूक
मामले में
विरोध प्रदर्शन
कर रहे
हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
ने बुधवार
को उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़
को फोन
किया और
संसद परिसर
में कुछ
सांसदों द्वारा
उनका मजाक
उड़ाए जाने
पर गहरा
दुख जताया।
‘X’ पर एक
पोस्ट में
धनखड़ ने
कहा, प्रधानमंत्री
जी का
फोन आया
था। उन्होंने
संसद परिसर
में कुछ
सांसदों द्वारा
प्रदर्शित अपमानजनक नाटकीयता पर गहरा
दुख जताया।
पोस्ट के
मुताबिक, प्रधानमंत्री
ने धनखड़
से कहा
कि मैं
खुद पिछले
20 बरसों से
इस तरह
का अपमान
सहता आ
रहा हूं।
बीजेपी मिमिक्री मसले
पर विपक्ष
को घेर
रही है।
बीजेपी नेता
विपक्ष को
किसान और
जाट विरोधी
बताने में
जुट गए
हैं। बीजेपी
किसान मोर्चा
गुरुवार को
देश भर
में प्रदर्शन
करेगा। बीजेपी
कार्यकर्ता अलग-अलग शहरों में
विपक्ष के
नेताओं के
खिलाफ पुलिस
में शिकायत
दर्ज कराने
की तैयारी
में हैं।
गुरुवार को
कांग्रेस की
सर्वोच्च नीति
निर्धारक इकाई
सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी। सांसदों
के निलंबन
के मुद्दे
पर कांग्रेस
22 दिसंबर को देश भर में
प्रदर्शन करेगी।
कांग्रेस संसदीय दल
की प्रमुख
सोनिया गांधी
ने संसद
से विपक्षी
सदस्यों के
निलंबन को
लेकर सरकार
पर तीखा
हमला बोला
और आरोप
लगाया कि
वह लोकतंत्र
का गला
घोट रही
है। इससे
पहले कभी
इतने विपक्षी
सांसदों को
सदन से
निलंबित नहीं
किया गया
है और
वह भी
पूरी तरह
से वैध
मांग उठाने
के लिए।
उन्होंने कहा
कि PM ने
संसद की
सुरक्षा में
चूक की
'अक्षम्य घटना'
पर संसद
के बाहर
अपने विचार
रखे। साफ
है कि
सदन की
गरिमा की
कोई परवाह
नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन
खरगे ने
कहा कि
बीजेपी देश
में सिंगल
पार्टी रूल
चाहती है।
वे 'एक
अकेला' की
बात करते
हैं, जिसका
अर्थ लोकतंत्र
को खत्म
करना है।
उधर सांसद
कल्याण बनर्जी
ने कहा
कि मेरा
कभी किसी
को ठेस
पहुंचाने का
इरादा नहीं
था। मैंने
किसी का
नाम नहीं
लिया। धनखड़
साहब मुझसे
बहुत वरिष्ठ
हैं। मुझे
नहीं पता
कि उन्होंने
इसे अपने
ऊपर क्यों
लिया है।
पश्चिम बंगाल की
सीएम ममता
बनर्जी ने
केंद्र से
मिलने वाले
फंड की
रिलीज करने
को लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात
की। बैठक
के बाद
ममता ने
बताया कि
पीएम ने
कहा कि
राज्य और
केंद्र के
अधिकारी एक
साथ बैठकर
इन मुद्दों
को सुलझा
सकते हैं।
धनखड़ की
नकल उतारे
जाने के
मुद्दे को
तवज्जो न
देते हुए
उन्होंने कहा
कि इसका
मकसद उनका
अपमान करना
नहीं था।
हम सभी
का सम्मान
करते हैं।
धनखड़ की मिमिक्री
को लेकर
एक वकील
ने पुलिस
में शिकायत
दी है।
पुलिस ने
शिकायत के
आधार पर
जांच शुरू
कर दी
है। तथ्यों
को ध्यान
में रखते
हुए मामले
की जांच
की जा
रही है।
अभी कोई
केस दर्ज
नहीं किया
गया है।
अमेरिका में आतंकी
गुरपतवंत सिंह
पन्नू की
हत्या की
साजिश में
भारत की
कथित भूमिका
पर पीएम
नरेन्द्र मोदी
ने पहली
बार प्रतिक्रिया
दी है।
पीएम ने
कहा कि
वो इस
मसले से
जुड़े सबूतों
पर गौर
करेंगे। दुनिया
के सबसे
बड़े लोकतंत्र
की प्रतिबद्धता
कानून के
शासन के
प्रति है।
उन्होंने ये
भी कहा
कि कुछ
घटनाओं का
असर अमेरिका
और भारत
के संबंधों
पर नहीं
पड़ेगा। हमारे
रिश्तों को
मजबूत करने
के लिए
दोनों ओर
से समर्थन
मौजूद है।
लोकसभा में टेलीग्राफ
अधिनियम को
खारिज कर
दूरसंचार बिल
2023 पास कर
दिया गया।
बिल में
हुए तमाम
बदलावों के
बीच स्पेक्ट्रम
संबंधी प्रावधान
रखा गया
है, जिसके
तहत प्रशासनिक
तरीके से
टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन
किए जाने
की बात
है। केंद्रीय
दूरसंचार मंत्री
अश्विनी वैष्णव
का कहना
था कि
यह बिल
उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान
में रखकर
लाया गया
है।
सुप्रीम कोर्ट की
न्यायिक समिति
ने मॉनिटरिंग
कमिटी द्वारा
2017-18 में डिफेंस कॉलोनी सहित आठ
कॉलोनियों में चल रहे लोकल
शॉपिंग कॉप्लेक्स
की सील
हुई दुकानों
को डीसील
करने का
आदेश दिया
है। कमिटी
ने दुकानों
को बिल्डिंग
बायलॉज के
उल्लंघन में
सील किया
था। मेयर
शैली ओबरॉय
ने कहा
कि डीसील
करने के
लिए सभी
जरूरी प्रक्रिया
पूरी की
जाएगी। संशोधित
एफएआर को
चेक किया
जाएगा। डिफेंस
कॉलोनी, राजेन्द्र
नगर, न्यू
राजेन्द्र नगर, जीके एन ब्लॉक
मार्केट, ग्रीन
पार्क, हौजखास,
साउथ एक्स-1
मार्केट के
लोकल शॉपिंग
कॉम्प्लेक्स की दुकानों को डीसील
किया जाएगा।
वर्ष 2023 में 24 भारतीय
भाषाओं के
लिए साहित्य
अकादमी पुरस्कार
की घोषणा
मंगलवार को
की गई
। कुल
24 लेखकों को पुरस्कार के लिए
चुना गया
है। हिंदी
के लिए
संजीव को
उनके उपन्यास
'मुझे पहचानो'
के लिए
साहित्य अकादमी
पुरुस्कार दिया जाएगा। वहीं अंग्रेजी
के लिए
नीलम शरण
गौर, पंजाबी
के लिए
स्वर्णजीत सवी और उर्दू के
लिए सादिक़ा
नवाब सहर
का नाम
चुना गया
है। सभी
को 12 मार्च
2024 को कमानी
ऑडिटोरियम, मंडी हाउस में पुरस्कार
दिए जाएंगे।
भारत की स्टार
बैडमिंटन जोड़ी
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी
को 2023 के
लिए मेजर
ध्यानचंद खेल
रत्न पुरस्कार
दिया जाएगा।
फास्ट बोलर
मोहम्मद शमी
और पैरा
एशियन गेम्स
की चैंपियन
तीरंदाज शीतल
देवी समेत
26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा।
पुरस्कार नौ
जनवरी को
राष्ट्रपति देंगी।
ED ने रेलवे में
नौकरी के
बदले जमीन
मामले में
बिहार के
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और RJD प्रमुख
लालू प्रसाद
को पूछताछ
के लिए
तलब किया
है। तेजस्वी
को 22 दिसंबर
को पेश
होने के
लिए कहा
गया है।
वहीं लालू
यादव को
PMLA के तहत
बयान दर्ज
कराने के
लिए 27 दिसंबर
को उपस्थित
होने के
लिए कहा
गया है।
पिछले हफ्ते इंद्रलोक
मेट्रो स्टेशन
पर हादसे
में महिला
की मौत
के मामले
में DMRC ने
पीड़ित परिवार
को 15 लाख
रुपये का
मुआवजा देने
का ऐलान
किया है।
साथ ही
बच्चों की
शिक्षा का
भी पूरा
खयाल रखने
की घोषणा
की है।
बता दें
कि 14 दिसंबर
को मेट्रो
ट्रेन के
गेट में
कपड़ा फंसे
जाने से
महिला की
मौत हो
गई थी।
दिल्ली सरकार डीजल
की 10 साल
और पेट्रोल
की 15 साल
पुरानी गाड़ियों
के निपटारे
के लिए
नई पॉलिसी
ला रही
है। पॉलिसी
में यह
प्रावधान होगा
कि दिल्ली
में डीरजिस्टर्ड
होने के
बाद 6 महीने
के अंदर
नियमों के
तहत लोग
पुरानी गाड़ियों
का दूसरे
राज्यों में
रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे या स्क्रैप
करा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की
न्यायिक समिति
ने मॉनिटरिंग
कमिटी द्वारा
2017-18 में डिफेंस कॉलोनी सहित आठ
कॉलोनियों में चल रहे लोकल
शॉपिंग कॉप्लेक्स
की सील
हुई दुकानों
को डीसील
करने का
आदेश दिया
है। कमिटी
ने दुकानों
को बिल्डिंग
बायलॉज के
उल्लंघन में
सील किया
था।
हरे निशान में
खुले एशियाई
बाजार। यूरोपीय
मार्केट्स में भी तेजी। वहीं,
पिछले कारोबारी
सत्र में
गिरावट के
साथ बंद
हुए थे
सेंसेक्स और
निफ्टी।
पिछले 24 घंटों के
दौरान देश
भर में
हुई मौसमी
हलचललक्षद्वीप में हल्की से मध्यम
बारिश के
साथ एक-दो स्थान
पर भारी
बारिश हुई.
दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी
केरल में
हल्की बारिश
हुई।पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और
त्रिपुरा के
कुछ इलाकों
में हल्के
से माध्यम
कोहरा छाया
रहा।अगले 24 घंटों के दौरान मौसम
की संभावित
गतिविधिलक्षद्वीप में गरज
के साथ
छिटपुट हल्की
से मध्यम
बारिश और
बिजली गिरने
की संभावना
है।तमिलनाडु और केरल में 1 या
2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव
है।भारत के
गंगा के
मैदानी इलाकों
में मध्यम
से घना
कोहरा संभव
है।बिहार, ओडिशा, मेघालय और त्रिपुरा
में मध्यम
से हल्का
कोहरा छाए
रहने का
अनुमान है।
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