राजद्रोह अब देशद्रोह, आपराधिक कानूनों में बदलाव
आज मध्य प्रदेश के सागर जाएंगे
पीएम नरेंद्र मोदी, करेंगे संत रविदास स्मारक भूमिपूजन
15 अगस्त को लखनऊ के सभी मल्टीप्लेक्स
में दिखाई जाएंगी देशभक्ति फिल्में, देख सकेंगे मुफ्त
आज पुणे के चांदनी चौक फ्लाईओवर
का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड
जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जनसभा को संबोधित करेंगे
SC पहुंची कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु
सरकार पर लगाया कावेरी का पर्याप्त जल न देने का आरोप
बाराबंकी: नेपाल ने
फिर छोड़ा
4 लाख क्यूसेक
पानी, तराई
के दर्जनों
गांवों में
भरा पानी
राहुल गांधी अपने
दो दिवसीय
दौरे पर
आज पहुंचेंगे
वायनाड, सांसदी
बहाल होने
के बाद
पहला दौरा
आज होने थे
WFI के चुनाव,
पंजाब-हरियाणा
हाईकोर्ट ने
लगा दी
है रोक
भारत-वेस्टइंडीज के
बीच चौथा
टी20 मैच
आज, सीरीज
में बराबरी
करने उतरेगा
भारत
दो दिवसीय गुजरात
दौरे पर
जाएंगे अमित
शाह, माेदी
समाज के
सम्मेलन को
करेंगे संबोधित
15 अगस्त को लखनऊ
के सभी
मल्टीप्लेक्स में दिखाई जाएंगी देशभक्ति
फिल्में, देख
सकेंगे मुफ्त
आज पुणे के
चांदनी चौक
फ्लाईओवर का
उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय मंत्री
नितिन गडकरी
आज अपने संसदीय
क्षेत्र वायनाड
जाएंगे कांग्रेस
सांसद राहुल
गांधी, जनसभा
को संबोधित
करेंगे
SC पहुंची कर्नाटक सरकार,
तमिलनाडु सरकार
पर लगाया
कावेरी का
पर्याप्त जल
न देने
का आरोप.
अंग्रेजों के बनाए
पुराने IPC, CrPC-एविडेंस कानून
बदलेंगे:मॉब
लिंचिंग, नाबालिग
से रेप
पर मौत
की सजा,
राजद्रोह अब
देशद्रोह होगा;
लोकसभा में
पेश. अमित
शाह ने
शुक्रवार को
लोकसभा में
IPC, CrPC-एविडेंस कानून में
बदलाव वाले
बिल पेश
किए।
अंग्रेजों के जमाने
के कानून
खत्म होंगे।
मानसून सेशन
के आखिरी
दिन 11 अगस्त
को केंद्रीय
गृहमंत्री अमित शाह ने 163 साल
पुराने 3 मूलभूत
कानूनों में
बदलाव के
बिल लोकसभा
में पेश
किए। सबसे
बड़ा बदलाव
राजद्रोह कानून
को लेकर
है, जिसे
नए स्वरूप
में लाया
जाएगा। ये
बिल इंडियन
पीनल कोड
(IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट हैं।
कई धाराएं
और प्रावधान
अब बदल
जाएंगे। आईपीसी
में 511 धाराएं
हैं, अब
356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी। 8 नई जोड़ी
जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी
तरह सीआरपीसी
में 533 धाराएं
बचेंगी। 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी,
9 खत्म होंगी।
पूछताछ से
ट्रायल तक
वीडियो कॉन्फ्रेंस
से करने
का प्रावधान
होगा, जो
पहले नहीं
था। सबसे
बड़ा बदलाव
यह है
कि अब
ट्रायल कोर्ट
को हर
फैसला अधिकतम
3 साल में
देना होगा।
देश में
5 करोड़ केस
पेंडिंग हैं।
इनमें से
4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में
हैं। इसी
तरह जिला
अदालतों में
जजों के
25,042 पदों में से 5,850 पद खाली
हैं।तीनों बिल को जांच के
लिए संसदीय
कमेटी के
पास भेजा
जाएगा। इसके
बाद लोकसभा
और राज्यसभा
में पास
किए जाएंगे।
राजद्रोह नहीं
अब देशद्रोह:
ब्रिटिश काल
के शब्द
राजद्रोह को
हटाकर देशद्रोह
शब्द आएगा।
प्रावधान और
कड़े। अब
धारा 150 के
तहत राष्ट्र
के खिलाफ
कोई भी
कृत्य, चाहे
बोला हो
या लिखा
हो, या
संकेत या
तस्वीर या
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो,
तो 7 साल
से उम्रकैद
तक सजा
संभव होगी।
देश की
एकता एवं
संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध
होगा। आतंकवाद
शब्द भी
परिभाषित। अभी आईपीसी की धारा
124ए में
राजद्रोह में
3 साल से
उम्रकैद तक
होती है।
सामुदायिक सजा: पहली बार छोटे-मोटे अपराधों
(नशे में
हंगामा, 5 हजार से कम की
चोरी) के
लिए 24 घंटे
की सजा
या एक
हजार रु.
जुर्माना या
सामुदायिक सेवा करने की सजा
हो सकती
है। अभी
ऐसे अपराधों
पर जेल
भेजा जाता
है। अमेरिका-यूके में
ऐसा कानून
है। मॉब
लिन्चिंग: मौत की सजा का
प्रावधान। 5 या अधिक लोग जाति,
नस्ल या
भाषा आधार
पर हत्या
करते हैं
तो न्यूनतम
7 साल या
फांसी की
सजा होगी।
अभी स्पष्ट
कानून नहीं
है। धारा
302, 147-148 में कार्रवाई होती
है।पुलिस को
90 दिन में
आरोप पत्र
दाखिल करना
होगा। कोर्ट
इसे 90 दिन
बढ़ा सकेगा।
लेकिन, अधिकतम
180 दिन में
जांच पूरी
कर ट्रायल
के लिए
भेजनी होगी।
ट्रायल के
बाद कोर्ट
को 30 दिन
में फैसला
देना होगा।
फैसला एक
सप्ताह के
भीतर ऑनलाइन
अपलोड करना
होगा। 3 साल
से कम
सजा वाले
मामलों में
संक्षिप्त सुनवाई पर्याप्त होगी। इससे
सेशन कोर्ट
में 40% मुकदमे
कम हो
जाएंगे। सजा
की दर
90% तक ले
जाने का
लक्ष्य है।सजा
माफी का
सियासी इस्तेमाल
सीमित: सरकार
सजा में
छूट का
सियासी इस्तेमाल
ना कर
सकें, इसके
लिए नया
प्रावधान किया
है। मौत
की सजा
सिर्फ आजीवन
कारावास और
आजीवन कारावास
को 7 साल
तक सजा
में बदला
जा सकेगा।
यह सुनिश्चित
करेगा कि
सियासी प्रभाव
वाले लोग
कानून से
बच न
सकें। सरकार
पीड़ित को
सुने बिना
7 साल कैद
या अधिक
सजा वाले
केस वापस
नहीं ले
सकेगी। जीरो
एफआईआर: देश
में कहीं
भी एफआईआर
दर्ज करवा
सकेंगे। इसमें
धाराएं भी
जुड़ेंगी। अब
तक जीरो
एफआईआर में
धाराएं नहीं
जुड़ती थीं।
15 दिन में
जीरो एफआईआर
संबंधित थाने
को भेजनी
होगी। हर
जिले में
पुलिस अधिकारी
गिरफ्तार लोगों
के परिवार
को प्रमाण
पत्र देगा
कि वे
गिरफ्तार व्यक्ति
के लिए
जिम्मेदार हैं। जानकारी ऑनलाइन और
व्यक्तिगत देनी होगी। पहचान छिपाकर
महिला से
संबंध बनाने
व शादी
पर अब
नई धारा:
शादी, नौकरी,
प्रमोशन का
प्रलोभन देकर
या पहचान
छिपाकर महिला
का यौन
शोषण अब
अपराध होगा।
एफआईआर से
फैसले तक
सब
ऑनलाइन: डिजिटल
रिकॉर्ड्स को वैधता देने से
लेकर एफआईआर
और कोर्ट
के फैसले
तक पूरा
सिस्टम डिजिटल
और पेपरलेस
होगा। सर्च
व जब्ती
की वीडियोग्राफी
होगी। जांच,
अनुसंधान फोरेंसिक
विज्ञान पर
आधारित होगा।
7 साल या
अधिक की
सजा वाले
अपराधों में
फोरेंसिक टीम
मौके पर
जरूर जाएगी।
सभी अदालतें
2027 तक कंप्यूटरीकृत
होंगी। चुनाव
में मतदाता
को रिश्वत
देने पर
एक साल
की कैद
का प्रावधान
है। पहली
बार अपराध
करने वाले
व्यक्ति को
कुल कारावास
का एक-तिहाई समय
जेल में
बिताने पर
जमानत दे
दी जाएगी।
फरार घोषित
अपराधी के
बगैर भी
मुकदमा चल
सकेगा। दाऊद
जैसे अपराधियों
की ट्रायल
संभव होगी।
सिविल सर्वेंट्स
पर मुकदमा
चलाने के
लिए 120 दिन
के भीतर
अनुमति देनी
होगी।
आजादी के
बाद और
संविधान लागू
होने के
बावजूद अंग्रेजों
के जमाने
के दो
सदी पुराने
कानूनों से
आपराधिक न्याय
प्रणाली चल
रही थी।
इसे औपनिवेशिक
गुलामी माना
जा रहा
था। आर्थिक
मामलों से
जुड़े कई
मामलों को
सरकार ने
आपराधिक कानून
के दायरे
से बाहर
रखने के
लिए जन
विश्वास बिल
पारित किया
है। ऐसे
में यह
बदलाव के
लिए आजादी
के 75वें
वर्ष में
बिल पेश
होना अच्छा
है। अभी
पांच करोड़
से ज्यादा
केस अदालतों
में लंबित
हैं। जिला
और तालुका
स्तर पर
लम्बित 4.44 करोड़ में से 3.33 करोड़
केस फौजदारी
या क्रिमिनल
मामलों के
हैं। छोटे
मामलों में
सामुदायिक सेवा जैसे दंड देने
के नए
प्रावधानों से मुकदमों की संख्या
में कमी
आ सकती
है। तीनों
बिलों को
संसद की
स्थायी समिति
को भेजा
गया है।
राजद्रोह जैसे
प्रावधान की
सुप्रीम कोर्ट
आलोचना कर
चुका है।
नए कानूनों
में और
सख्त प्रावधान
किए गए
हैं। ऐसे
मुद्दों पर
समिति में
विरोधाभास हो सकते हैं। शीत
सत्र के
पहले समिति
की रिपोर्ट
नहीं आई
तो लोकसभा
का कार्यकाल
खत्म होने
पर बिल
रद्द हो
जाएंगे। हालांकि
सरकार चाहेगी
तो इस
पर सहमति
बन सकती
है। आईपीसी
और दूसरे
कानूनों की
धाराओं के
क्रम में
बदलाव होने
से वकीलों
और जजों
में कन्फयूजन
बढ़ेगा। ऐसे
में कुछ
लोग प्रस्तावित
कानून को
पुरानी फाइल
पर नया
कवर बता
रहे हैं।
गलत मुकदमे
और पुलिस
ज्यादती रोकने
के प्रभावी
और व्यावहारिक
प्रावधान नहीं
हैं। मुकदमों
के जल्द
फैसले के
लिए भी
स्पष्ट रोड
मैप नहीं
है। नए
कानून के
बाद पुलिस
और न्यायपालिका
में और
मैनपॉवर की
जरूरत होगी
साथ ही
इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा।
सरकारी दावों के
अनुसार बिल
पेश करने
से पहले
व्यापक रायशुमारी
की गई
है। संविधान
की सातवीं
अनुसूची के
अनुसार कानून-व्यवस्था और
पुलिस राज्यों
का विषय
है। समान
नागरिक संहिता
पर विधि
आयोग के
माध्यम से
राष्ट्रीय बहस हो रही है,
इसलिए आपराधिक
कानूनों में
बदलाव से
पहले राज्यों
से परामर्श
के साथ
देश में
सार्थक बहस
जरूरी है।सरकार
की ओर
से कहा
गया कि
18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम
कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं,
142 सांसदों और 270 विधायकों के अलावा
जनता ने
भी इन
विधेयकों को
लेकर सुझाव
दिए हैं।
चार साल
की चर्चा
और इस
दौरान 158 बैठकों के बाद सरकार
ने बिल
को पेश
किया है।
इन बदलावों
के लिए
पहली बैठक
सितंबर 2019 में संसद भवन के
पुस्तकालाय के रूम नंबर जी-74
में हुई
थी। कोरोना
के दौरान
एक साल
तक इसमें
कोई प्रगति
नहीं हुई
थी।
मानसून सत्र के
आखिरी दिन
शुक्रवार को
संसद में
लोकसभा में
नेता प्रतिपक्ष
अधीर रंजन
चौधरी के
सस्पेंशन का
मुद्दा उठा।
दोनों सदनों
में विपक्ष
के नेताओं
ने हंगामा
किया। I.N.D.I.A के सासंदों ने लोकसभा
की कार्यवाही
का बहिष्कार
करने का
फैसला लिया।
इसके बाद
दोपहर डेढ़
बजे विपक्षी
सांसदों ने
संसद परिसर
में मार्च
निकाला। इस
प्रदर्शन में
सोनिया गांधी,
राहुल गांधी
समेत सभी
विपक्षी सांसद
शामिल हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने
देशभर में
हेट स्पीच
और हेट
क्राइम के
बढ़ते मामले
को लेकर
केंद्र सरकार
को एक
कमेटी बनाने
का आदेश
दिया। कोर्ट
ने कहा
कि हेट
स्पीच और
हेट क्राइम
पूरी तरह
से अस्वीकार्य
हैं। भविष्य
में ऐसी
घटनाएं ना
हों, इसके
लिए मैकेनिज्म
बनाना जरूरी
है। हमें
इस समस्या
का हल
निकालना होगा।
सुप्रीम कोर्ट
ने शुक्रवार
(11 अगस्त) को नूंह के बाद
महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ
अभियान के
विरोध में
दाखिल याचिका
पर सुनवाई
के दौरान
ये बातें
कहीं।
स्वतंत्रता दिवस
को लेकर
जम्मू-कश्मीर
में कल
निकाली जाएगी
तिरंगा रैली,
सुरक्षा के
पुख्ता इंतजाम,
जम्मू-कश्मीर
पुलिस के
महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा
कि जम्मू-कश्मीर में
15 अगस्त की
तैयारियां चल रही हैं। एलजी
मनोज सिन्हा
ने जश्न
के मद्देनजर
एक बैठक
की अध्यक्षता
की। 13 अगस्त
को एक
विशाल तिरंगा
रैली आयोजित
की जाएगी।
जामा मस्जिद के
शाही इमाम
सैयद अहमद
बुखारी की
अपील- 'मुसलमानों
के मन
की बात
सुने पीएम',
शाही इमाम
ने हरियाणा
में नूंह
दंगों और
चलती ट्रेन
में एक
रेलवे पुलिस
जवान द्वारा
चार लोगों
की हत्या
जैसी घटनाओं
का हवाला
देते हुए
कहा कि
पीएम मोदी
और गृह
मंत्री अमित
शाह समुदाय
के बुद्धिजीवियों
के साथ
बातचीत करें।
उन्होंने कहा
कि देश
के मौजूदा
हालात को
देखते हुए
वह बोलने
को मजबूर
हैं।
सिंगापुर की प्रसिद्ध
भरतनाट्यम डांसर राठी कार्थिगेसु का
निधन, 87 वर्ष
की आयु
में ली
अंतिम सांस,
सिंगापुर की
प्रसिद्ध भरतनाट्यम
डांसर राठी
कार्थिगेसु का निधन हो गया
है। उन्होंने
सोमवार को
87 वर्ष की
आयु में
अपनी अंतिम
सांस ली।
शादी का झांसा
देकर चार
वर्ष तक
युवती से
दुष्कर्म, गर्भवती होने पर मुकरा,
शिकायत के
बाद आरोपी
गिरफ्तार, युवती को शादी का
झांसा देकर
चार साल
तक शारीरिक
शोषण करने
वाले आरोपी
को गिरफ्तार
किया गया
है। आरोपी
दूध डेयरी
संचालक है।
हवाई के
जंगलों में
लगी आग
से मृतकों
का आंकड़ा
बढ़कर हुआ
67, कई इलाकों
में अभी
भी हालात
बेकाबू.हवाई
प्रशासन ने
आग लगने
की घटना
की जांच
और सर्वेक्षण
का आदेश
दिया है।
इस बात
की जांच
भी की
जाएगी कि
चेतावनी सायरन
क्यों नहीं
बजे? इसकी
वजह से
रहवासी अलर्ट
नहीं हो
सके।
भाजपा नेता की
हत्या: आरोपी
प्रभाकर-अनिकेत
के खिलाफ
गजरौला में
दर्ज हैं
केस, अब
मुरादाबाद पुलिस कर रही जांच,
भाजपा नेता
अनुज चौधरी
की मुरादाबाद
में गोली
मारकर हत्या
कर दी
गई। उसके
ममेरे भाई
संदीप की
तहरीर पर
पुलिस ने
केस दर्ज
किया है।
इसमें असमोली
ब्लॉक प्रमुख
पति प्रभाकर
सिंह व
उनका बेटा
अनिकेत भी
नामजद है।
शरीर से आयरन
को चूस
लेती है
चाय, नींद
और पाचन
स्वास्थ्य पर भी हो सकते
हैं इसके
गंभीर दुष्प्रभाव,कुछ शोध
में पाया
गया कि
चाय में
मौजूद कुछ
तत्व शरीर
में कुछ
प्रकार के
पोषक तत्वों
के अवशोषण
को प्रभावित
करने वाली
हो सकती
है, इसमें
आयरन प्रमुख
है।
संघीय अदालत से
एफटीएक्स संस्थापक
सैम बैंकमैन-फ्राइड को
झटका, जमानत
रद्द होने
के बाद
फिर भेजे
गए जेल.
फैसले में
कहा गया,
अमेरिकी जिला
न्यायाधीश लेविस कपलान (Lewis
Kaplan) ने पाया कि प्रतिवादी ने
गवाहों से
छेड़छाड़ के
प्रयास का
संघीय अपराध
किया है।
इस अपराध
का हवाला
देते हुए
बैंकमैन-फ्राइड
को वापस
संघीय हिरासत
में भेजने
का निर्देश
दिया गया।
शहर की सीमाओं से सटे हुए
दर्जनों होटल,
रेस्टोरेंट और ढाबों में अवैध
रूप से
हुक्का और
शराब पिलाने
की शिकायत
लगातार आबकारी
विभाग को
मिल रही
हैं, जिस
पर कार्रवाई
करते हुए
पुलिस ने
होटल संचालक
और एक
दर्जन युवकों
पर कार्रवाई
की है।
युद्ध के मुहाने
पर पश्चिमी
अफ्रीका, भारतीय
नागरिकों को
जल्द से
जल्द नाइजर
छोड़ने की
सलाह. वर्तमान
में लगभग
250 भारतीय नाइजर में रह रहे
हैं। विदेश
मंत्रालय ने
सलाह दी
कि जो
लोग नाइजर
की यात्रा
करने की
योजना बना
रहे हैं,
उन्हें स्थिति
सामान्य होने
तक अपनी
योजनाओं पर
पुनर्विचार करना चाहिए। अफ्रीकी देश
नाइजर में
तख्तापलट के
बाद भारत
हालात पर
करीबी नजर
बनाए हुए
है। विदेश
मंत्रालय ने
शुक्रवार को
कहा कि
जिन लोगों
की मौजूदगी
नाइजर में
जरूरी नहीं
है, उन्हें
वहां से
जल्द से
जल्द निकल
जाएं। नाइजर
में सेना
ने चुने
गुए राष्ट्रपति
मोहम्मद बजौम
का तख्तापलट
कर दिया
था। बजौम
ने इस्तीफा
देने से
इनकार कर
दिया है
और वह
नजरबंद हैं।
संसद का मानसून
खत्म होने
के बाद
राहुल गांधी
ने की
प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा- प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी
मणिपुर को
जलाना चाहते
हैं, बचाना
नहीं। संसद
में 2 घंटे
के अपने
भाषण में
वह मणिपुर
पर सिर्फ
2 मिनट बोले।
यह शोभा
नहीं देता।
राहुल गांधी
ने आगे
कहा कि
मणिपुर जल
रहा है
और प्रधानमंत्री
हंस-हंसकर
बोल रहे
थे। राहुल
ने कहा
कि 19 साल
के अनुभव
में मैंने
जो मणिपुर
में देखा,
कहीं नहीं
देखा।
भारतीय कुश्ती संघ
(WFI) के चुनावों
पर पंजाब
व हरियाणा
हाईकोर्ट ने
28 अगस्त तक
रोक लगा
दी है।
हाईकोर्ट ने
यह रोक
हरियाणा रेसलिंग
एसोसिएशन (HWA) की याचिका पर लगाई
है। संघ
के चुनाव
आज यानी
12 अगस्त को
होने थे।
एसोसिएशन का
आरोप है
कि उनकी
बजाय एक
अन्य एसोसिएशन
को इस
चुनाव में
भाग लेने
की इजाजत
दी गई
है, जबकि
वह WFI और
हरियाणा ओलिंपिक
एसोसिएशन से
संबद्ध है।
भारतीय हॉकी टीम
ने चेन्नै
में खेली
जा रही
एशियन चैंपियंस
ट्रॉफी के
फाइनल में
जगह बना
ली है।
टूर्नामेंट की इकलौती अजेय टीम
भारत ने
शुक्रवार को
सेमीफाइनल में जापान को एकतरफा
मुकाबले में
5-0 से हरा
दिया। भारत
का फाइनल
मुकाबला मलेशिया
से होगा।
ग्रुप स्टेज
में भारत
ने मलेशिया
को 5-0 से
हराया था।
भारत ने
पांचवी बार
फाइनल में
जगह बनाई
है।
उत्तर प्रदेश की
राजधानी लखनऊ
में 15 अगस्त
(स्वततंत्रता दिवस) के दिन सिनेमाघरों
में मुफ्त
फिल्में दिखाई
जाएंगी। यह
फैसला प्रदेश
की योगी
सरकार की
ओर से
लिया गया
है। बताया
जा रहा
है कि
फ्री में
फिल्म दिखाई
जाने वाले
लगभग 12 सिनेमाघर
हैं। ये
सभी फिल्में
देश भक्ति
पर आधारित
होंगीं। प्रशासन
की ओर
से ये
जानकारी मिली
है कि
शहर के
12 सिनेमाघरों में ये सभी फिल्में
फ्री में
दिखाई जाएगी।
आपको बता
दें कि
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर
लखनऊ के
सभी चौराहों
को भी
सजाया जाएगा।
इसके अलावा
हर घर
तिरंगा का
भी आयोजन
किया जाएगा,
जिसमें पूरा
देश हिस्सा
लेगा। इससे
पहले भी
लखनऊ में
ऐसा किया
जा चुका
है जहां
सिनेमाघरों में मुफ्त में फिल्में
दिखाई गईं
थीं। जिसके
लिए टिकट
काउंटर पर
जाकर आप
फ्री में
टिकट ले
सकते हैं।
साथ ही
अपनी मनपसंद
देशभक्ति की
फिल्म का
आनंद एक
बार फिर
सिनेमाहॉल में ले सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने
यूपी सरकार
से कहा
है कि
वह राज्य
में 2017 से
लेकर अभी
तक हुए
183 एनकाउंटरों की जांच के मामले
में स्टेटस
रिपोर्ट पेश
करे। चार
हफ्ते में
जवाब मांगा
गया है।
अतीक अहमद
और अशरफ
की हत्या
केस में
जांच पर
अर्जी में
सवाल उठाए
गए हैं।
कोर्ट ने
कहा कि
अगर कोई
पुलिस हिरासत
में है
या जेल
में है
और फिर
भी हत्या
हो रही
है तो
सिस्टम पर
सवाल उठते
हैं।
आम आदमी पार्टी
के सांसद
राघव चड्ढा
को नियमों
के उल्लंघन
पर राज्यसभा
से विशेषाधिकार
समिति की
रिपोर्ट आने
तक निलंबित
कर दिया
गया। AAP के
ही संजय
सिंह के
निलंबन की
अवधि भी
रिपोर्ट आने
तक बढ़ा
दी गई।
वहीं, मल्लिकार्जुन
खरगे ने
‘नीरव मोदी’
शब्द का
इस्तेमाल करने
पर अधीर
रंजन का
बचाव किया।
कहा कि
‘नीरव का
मतलब ‘शांत
होता है।
बैंक ऑफ बड़ौदा
और केनरा
बैंक समेत
पब्लिक सेक्टर
के कई
बैंकों ने
MCLR लोन दरों
में 0.10 प्रतिशत
तक की
वृद्धि की
है। RBI ने
रीपो रेट
को 6.50% पर
ही रखा
है, इसके
बावजूद बैंकों
ने बढ़ोतरी
की है।
MCLR से जुड़ी
EMI बढ़ जाएगी।
बॉलिवुड से राजनीति
में आईं
जयाप्रदा को
चेन्नै की
एक कोर्ट
ने 6 महीने
की सजा
सुनाई है।
रोयापेट्टा स्थित जयाप्रदा के थिएटर
के कर्मचारियों
ने उनके
ही खिलाफ
याचिका दायर
की थी।
उन पर
कर्मचारियों को पेमेंट नहीं देने
का आरोप
था। कोर्ट
ने इस
मामले में
जयाप्रदा पर
5 हजार रुपये
का जुर्माना
भी लगाया
है।
दिल्ली विश्वविद्याय ने
अंडर ग्रेजुएट
कोर्सेस में
एडमिशन के
लिए दूसरी
मेरिट लिस्ट
जारी कर
दी है।
वे कैंडिडेट्स
जिन्होंने एडमिशन के लिए आवेदन
किया है,
डीयू की
ऑफिशियल वेबसाइट
admission.uod.ac.in पर जाकर मेरिट
लिस्ट चेक
कर सकते
हैं।
संघ लोक सेवा
आयोग ने
यूपीएससी एनडीए
2 का एडमिट
कार्ड 2023 जारी कर दिया है।
यूपीएससी एनडीए
2 परीक्षा का एडमिट कार्ड 11 अगस्त
से 03 सितंबर
2023 तक उपलब्ध
रहेगा।
1851 में आइजैक मेरिट
सिंगर ने
सिलाई मशीन
का पेटेंट
करवाया। 1948 में भारतीय हॉकी टीम
ने ग्रेट
ब्रिटेन को
हराकर गोल्ड
मेडल जीता।
यह ओलंपिक
में भारत
का पहला
मेडल था।
1981 में दिग्गज
टेक कंपनी
इंटरनैशनल बिजनेस मशीन (IBM) ने अपना
पहला पर्सनल
कंप्यूटर लॉन्च
किया।1919 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम
के जनक
विक्रम साराभाई
का जन्म।
1953 में सोवियत
संघ ने
अपने पहले
हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया।
पिछले 24 घंटों के
दौरान बिहार,
हिमाचल प्रदेश,
पूर्वी उत्तर
प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम
बंगाल, अंडमान
और निकोबार
द्वीप समूह
के कुछ
हिस्सों और
आंध्र प्रदेश
के दक्षिणी
तट हल्की
से मध्यम
बारिश हुई
और कुछ
स्थानों पर
भारी बारिश
हुई।उत्तराखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, रायलसीमा,
तमिलनाडु और
कोंकण और
गोवा में
हल्की से
मध्यम बारिश
हुई।जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, दिल्ली,
ओडिशा, बिहार,
झारखंड, तटीय
आंध्र प्रदेश,
तटीय कर्नाटक,
गुजरात, दक्षिण
पश्चिम मध्य
प्रदेश, उत्तर
पूर्व भारत
में कुछ
स्थानों पर
और दिल्ली
और लक्षद्वीप
में एक
या दो
स्थानों पर
हल्की बारिश
हुई। अगले
24 घंटों के
दौरान, बिहार,
झारखंड के
कुछ हिस्सों,
उप-हिमालयी
पश्चिम बंगाल,
असम, अरुणाचल
प्रदेश, मेघालय,
नागालैंड के
कुछ हिस्सों
और हिमाचल
प्रदेश और
उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर
हल्की से
मध्यम बारिश
के साथ
कुछ स्थानों
पर भारी
बारिश संभव
है।पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी
उत्तर प्रदेश,
तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक,
रायलसीमा और
अंडमान और
निकोबार द्वीप
समूह के
कुछ हिस्सों
में हल्की
से मध्यम
बारिश संभव
है।गंगीय पश्चिम
बंगाल, मध्य
प्रदेश, गुजरात,
कोंकण और
गोवा, तटीय
कर्नाटक, लक्षद्वीप,
जम्मू कश्मीर
और उत्तरी
पंजाब और
तटीय आंध्र
प्रदेश में
एक या
दो स्थानों
पर हल्की
बारिश संभव
है।
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