मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय

भारत में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इनकी संख्या करीब 16 लाख तक पहुंच गई है वहीं अच्छी खबर ये है कि 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गहलोत ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी। वहीं पूर्वोत्तर सहित देश के कई हिस्से इस समय बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं।

27 जुलाई को फ्रांस से चले 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए हैं। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को याद किया। दरअसल, 4 साल पहले 23 सितंबर 2016 को तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ही फ्रांस के साथ राफेल डील पर साइन किए थे। अब जब राफेल विमानों की पहली खेप भारत आ चुकी है तो इस मौके पर स्मृति ईरानी ने उन्हें याद किया है। मेरिगनेक एयरबेस से उड़ान भरने के बाद यूएई में अल धफरा एयरबेस पर विमानों का जत्था उतरा था। यह फ्रांस से भारत के लिए उड़ान के दौरान एकमात्र पड़ाव था। फ्रांस से भारत के लिए 8500 किमी की दूरी तय करने के बाद, भारतीय वायुसेना के राफेल विमान ने 29 जुलाई, 2020 को वायु सेना स्टेशन अंबाला पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी ऋण वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये अपने काम के तरीकों पर फिर से गौर करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल इस डर से अच्छे प्रस्तावों को लौटाया न जाये कि कर्ज फंस सकता है।

सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके निधन को करीब डेढ़ महीना बीत गया है और अब उनके पिता कृष्णा कुमार सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस मामले में जांच करने के लिए बिहार पुलिस मंगलवार को मुंबई पहुंची।

गृह मंत्रालय (MHA) ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। योग संस्थानों और जिमों को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति होगी। 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पवन हंस लिमिटेड ने मोदी सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून-नई टिहरी-श्रीनगर-गौचर रूट पर बुधवार (29 जुलाई) को हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की।

मारुति सुजूकी इंडिया ने वित्त वर्ष की इस पहली तिमाही में कंपनी ने कुल 76,599 वाहनों की बिक्री की। इसमें से 67,027 वाहन घरेलू बाजार में बेचे गये जबकि 9,572 कारों का निर्यात किया गया।

तीन तलाक कानून की वर्षगांठ 1 अगस्त को है उससे पहले एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा.

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है। इसमें 15 सदस्य होंगे। फिलहाल नौ सदस्यों के नाम घोषित किए गए हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार को समाप्त हुई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बुरी तरह निराश किया और इस दौरान 92 साल से चला आ रहा एक सिलसिला भी टूट गया।

बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जल्द ही मिलने वाली है, बताया जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन 31 जुलाई से चालू हो जाएगा।

बैंकों में मिनिमम बैलेंस चार्ज, ब्याज दर से लेकर वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी और पीएम किसान स्कीम से जुड़े नियमों में 1 अगस्त से बहुत कुछ बदल जाएगा।

नई शिक्षा नीति-2020 को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी. इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी. 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे. यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है. पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंज़ूरी दी.

नई शिक्षा नीति में पाँचवी क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है. इसे क्लास आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फार्मेट में ढाला गया है. इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे. फिर अगले तीन साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा. इसके बाद में तीन साल मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) और माध्यमिक अवस्था के चार वर्ष (कक्षा 9 से 12). इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा, छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें, वो ले सकते हैं.  विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी. हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे.जीडीपी का छह फ़ीसद शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4.43 फ़ीसद है. नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3-18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है. छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे. इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी. इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा. इन्हें पाठयक्रम में लागू किया जाएगा.

उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा (लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर). यानी अब यूजीसी और एआईसीटीई समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा. पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू किया गया है. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं. आज की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरिंग पढ़ने या छह सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में एक साल के बाद सर्टिफ़िकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और तीन-चार साल के बाद डिग्री मिल जाएगी. इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है. उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं. जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए चार साल का डिग्री प्रोग्राम होगा. जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो तीन साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे. लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो एक साल के एमए (MA) के साथ चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी (PhD) कर सकते हैं. उन्हें एमफ़िल (M.Phil) की ज़रूरत नहीं होगी.शोध करने के लिए नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (एनआरएफ़) की स्थापना की जाएगी. एनआरएफ़ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा. एनआरएफ़ स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा, एक बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा. उच्च शिक्षा संस्थानों को फ़ीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी. ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे. वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फ़ोरम (NETF) बनाया जा रहा है. हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा (लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर). उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसदी GER पहुंचने का लक्ष्य है. उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक (Regulator) होगा. इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग-अलग वर्टिकल होंगे. वो नियामक 'ऑनलाइन सेल्फ डिसक्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम' पर काम करेगा.

अमेरिका के NSF (नेशनल साइंस फाउंडेशन) की तर्ज पर NRF (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) लाया जा रहा है. इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा. ये बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा. ये शिक्षा के साथ रिसर्च में आगे आने में मदद करेगा.

बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा. इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी. ग्रेडेड स्वायत्तता के तहत कॉलेजों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी. नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है. शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर. प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी. वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा.छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा. नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंंगी.2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टिट्यूशन बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे. 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टिट्यूशन होगा. संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए. संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा. उच्चा शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा. मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य.नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे.

अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में भी कहीं-कहीं मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम संभव है।

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